व्याख्या: पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'राज्यस्तरीय पंचायत अवार्ड योजना' की घोषणा बजट वर्ष 2015-16 में की गई थी।

व्याख्या: जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसे 'जिला प्रमुख' कहा जाता है।

व्याख्या: नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने वाली बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) बहुत अधिक होती है; इसके लिए मतदान के हकदार सदस्यों की कुल संख्या का तीन-चौथाई (75%) होना आवश्यक है।

व्याख्या: कोटा को नगर निगम के रूप में स्थापित करने की आधिकारिक अधिसूचना 23 जनवरी, 1993 को जारी की गई थी।

व्याख्या: पंचायती राज विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्व-शासन (Local Self-Government) की एक प्रणाली है, जो लोगों को अपने स्थानीय मामलों का प्रबंधन स्वयं करने का अधिकार देती है।

व्याख्या: पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु आयोजित बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) के लिए मतदान करने वाले कुल सदस्यों का कम से कम एक-तिहाई होना आवश्यक है।

व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में एक नया भाग IX-A (9-क) जोड़ा गया, जो नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) से संबंधित है।

व्याख्या: 1 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में नगर परिषदों की संख्या 34 थी। (नोट: यह संख्या समय के साथ बदल सकती है)।

व्याख्या: जिला स्थापन समिति, जो पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा मामलों को देखती है, का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है।

व्याख्या: वर्ष 2019-20 में 2011 की जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन के बाद, राजस्थान में 47 नई पंचायत समितियों और 1264 नई ग्राम पंचायतों का सृजन किया गया था।