1. राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया -
- A. 1953
- B. 1954
- C. 1955
- D. 1956
Answer: राजस्थान के गठन के बाद सभी रियासतों में सहकारिता कानूनों में एकरूपता लाने के लिए **1953** में पहली बार सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया।
2. राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरूआत 1904 में किस जिले से हुई -
- A. भरतपुर
- B. जयपुर
- C. अलवर
- D. अजमेर
Answer: राजस्थान में सहकारिता का आरंभ **1904** में **अजमेर** जिले के भिनाय में पहले सहकारी कृषि बैंक की स्थापना के साथ हुआ।
3. राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अनुसार, एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिये न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है -
Answer: राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत, किसी भी सहकारी समिति को पंजीकृत करने के लिए कम से कम **15 सदस्यों** की आवश्यकता होती है।
4. राज्य की किस देशी रियासत ने स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम ‘सहकारी कानून’ बनाया -
- A. भरतपुर
- B. मारवाड़
- C. उदयपुर
- D. शाहपुरा
Answer: **भरतपुर** राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने **1915** में अपना स्वतंत्र सहकारी कानून बनाया था।
5. निम्नलिखित में से कौनसा सहकारी अधिगम का लाभ है -
- A. धारणा में कमी
- B. अधिक सामाजिक प्रोत्साहन
- C. निम्न उपलब्धि
- D. निम्न आत्म सम्मान
Answer: सहकारी अधिगम (Cooperative Learning) में सदस्य एक-दूसरे का सहयोग और उत्साहवर्धन करते हैं, जिससे **अधिक सामाजिक प्रोत्साहन** मिलता है और सीखने की प्रक्रिया बेहतर होती है।
6. वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारी अधिनियम कब अस्तित्व में आया -
- A. 2 अक्टूबर, 1965 में
- B. 14 नवम्बर, 2002 में
- C. 4 अप्रैल, 2004 में
- D. 1 अप्रैल, 2008 में
Answer: वर्तमान में प्रभावी राजस्थान सहकारी अधिनियम, 2001 को **14 नवंबर, 2002** से पूरे राज्य में लागू किया गया था।
7. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ(कानफैड) का गठन कब किया गया -
- A. 27 मार्च 1966
- B. 27 मार्च 1967
- C. 27 मार्च 1969
- D. 27 मार्च 1968
Answer: राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (CONFED) की स्थापना **27 मार्च, 1967** को उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी।
8. राजस्थान में सहकारी दुग्ध डेयरी का प्रारम्भ हुआ -
- A. जयपुर, 1957 में
- B. भरतपुर, 1959 में
- C. अलवर, 1962 में
- D. अजमेर, 1965 में
Answer: राजस्थान में सहकारी आधार पर दुग्ध डेयरी का शुभारंभ **1957 में जयपुर** में जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (जयपुर डेयरी) की स्थापना के साथ हुआ।
9. भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ ‘भारतीय दुर्भिक्ष आयोग’ की सिफारिशों पर बने ‘सहकारी साख समिति अधिनियम’ के तहत माना जाता है, जो पारित हुआ -
- A. 1904 में
- B. 1912 में
- C. 1916 में
- D. 1921 में
Answer: भारत में सहकारी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत **1904** में 'सहकारी साख समिति अधिनियम' के पारित होने के साथ हुई, जिसका उद्देश्य किसानों को साहूकारों से बचाना था।
10. राजस्थान सहकारी डेयरी संघ से जुड़े किसानों को राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है?
- A. 10 लाख रुपये
- B. 5 लाख रुपये
- C. 15 लाख रुपये
- D. 1 लाख रुपये
Answer: इस योजना के अंतर्गत, दुग्ध उत्पादक की आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में **5 लाख रुपये** का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
11. राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरूआत _____ वर्ष में हुई। (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
- A. 1914
- B. 1904
- C. 1910
- D. 1912
Answer: राजस्थान में सहकारी आंदोलन का सूत्रपात **1904** में हुआ, जब अजमेर के भिनाय में पहली सहकारी समिति की स्थापना की गई थी।
12. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है -
- A. जोधपुर
- B. जयपुर
- C. अजमेर
- D. कोटा
Answer: राजस्थान में सहकारी बैंकिंग की शीर्ष संस्था, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक), का मुख्यालय राज्य की राजधानी **जयपुर** में है।
13. राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई -
- A. 1973
- B. 1977
- C. 1988
- D. 1968
Answer: राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (RCDF), जो 'सरस' ब्रांड के तहत कार्य करता है, की स्थापना **1977** में राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
14. ‘सहकारी सोसाइटियां’ विषय है-
- A. संघ सूची का
- B. समवर्ती सूची का
- C. अवशिष्ट शक्ति का
- D. राज्य सूची का
Answer: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'सहकारी समितियां' **राज्य सूची** का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है।
15. ‘सहकारी सोसाइटियां’ विषय है-
- A. संघ सूची का
- B. समवर्ती सूची का
- C. अवशिष्ट शक्ति का
- D. राज्य सूची का
Answer: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'सहकारी समितियां' **राज्य सूची** का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है।
