51. राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न में से गलत है -
- A. राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है
- B. राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है
- C. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो होता है
- D. आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है
व्याख्या: यह कथन गलत है क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा।
52. राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच कर सकता है :(i) स्वप्रेरणा से(ii) किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किये जाने पर(iii) किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किये जाने पर।सही विकल्प का चयन कीजिए :
- A. केवल (i) और (ii)
- B. केवल (i) और (iii)
- C. केवल (ii) और (iii)
- D. (i), (ii) और (iii)
व्याख्या: आयोग इन तीनों ही तरीकों से मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का संज्ञान ले सकता है: स्वतः प्रेरणा से (suo motu), पीड़ित की याचिका पर, या पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति की याचिका पर।
53. राजस्थान मानवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है -
- A. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग
- B. मुख्यमंत्री
- C. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
- D. विधानसभा अध्यक्ष
व्याख्या: यह प्रश्न दोहराया गया है। इस चयन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं।
54. 2006 में संशोधन के पश्चात वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष का संगठन है -
- A. एक अध्यक्ष व दो सदस्य
- B. एक अध्यक्ष व चार सदस्य
- C. एक अध्यक्ष व तीन सदस्य
- D. एक अध्यक्ष व पांच सदस्य
व्याख्या: 2006 के संशोधन के बाद आयोग की संरचना 'एक अध्यक्ष और दो सदस्य' (1+2) कर दी गई।
55. राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिकलर बनेगी -
- A. मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, विधान सभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री
- B. मुख्यमंत्री, विधान सभा के अध्यक्ष, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता
- C. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और वित्त मंत्री
- D. मुख्यमंत्री, विधान सभा के अध्यक्ष, गृहमंत्री और वित्त मंत्री
व्याख्या: यह चयन समिति की सही संरचना है। इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री तथा विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं।
56. निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सम्बन्ध में सही हैं -अ. इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी, 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ।ब. यह आयोग मार्च, 2000 से क्रियाशील हुआ।स. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है।द. इसके भूतवपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं।सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए -कूट -
- A. अ, ब, और स
- B. अ, ब और द
- C. ब, स और द
- D. ब और स
व्याख्या: यह प्रश्न दोहराया गया है। कथन 'स' गलत है क्योंकि आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, 3 नहीं।
57. निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे -
- A. न्यायमूर्ति एन.के. जैन
- B. न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद
- C. न्यायमूर्ति कांता भटनागर
- D. न्यायमूर्ति प्रेमचन्द जैन
व्याख्या: न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। अन्य तीनों इस पद पर रह चुके हैं।
58. वर्तमान (दिसंबर 2024 तक) में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हैं -
- A. न्यायमूर्ति गंगा राम मूलचंदानी
- B. न्यायमूर्ति एन.के. जैन
- C. न्यायमूर्ति श्री रामचंद्र सिंह झाला
- D. न्यायमूर्ति प्रकाश तातिया
व्याख्या: दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार दिए गए उत्तर के आधार पर, न्यायमूर्ति जी.आर. मूलचंदानी अध्यक्ष थे। (नोट: यह पद अक्सर रिक्त रहता है और सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं)।
59. निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे -
- A. न्यायमूर्ति कांता भटनागर
- B. न्यायमूर्ति प्रेमचन्द जैन
- C. न्यायमूर्ति एन.के. जैन
- D. न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद
व्याख्या: यह प्रश्न दोहराया गया है। न्यायमूर्ति प्रेमचन्द जैन इस पद पर नहीं रहे।
60. राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है -
- A. 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
- B. 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
- C. 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
- D. 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
व्याख्या: मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या उनके 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
