71. राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के कौन-से अनुच्छेद के तहत की जाती है -
व्याख्या: यह प्रश्न दोहराया गया है। अधिनियम की धारा 22 नियुक्ति से संबंधित है।
72. निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है -
- A. अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है।
- B. यह एक बहु सदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व दो अन्य सदस्य होते हैं।
- C. अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है।
- D. अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मेजिस्ट्रेट हों अथवा रहे हों ।
व्याख्या: यह कथन सही नहीं है। राज्य आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय (High Court) का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होता है, न कि उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का।
73. राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए -(A) आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जाँच प्रारंभ कर सकता है।(B) किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जाँच प्रारंभ कर सकता है।सही कूट का चयन कीजिए
- A. केवल कथन (A) सत्य है
- B. केवल कथन (B) सत्य है
- C. न तो कथन (A) ना ही (B) सत्य है
- D. दोनों कथन सत्य हैं
व्याख्या: यह प्रश्न दोहराया गया है। आयोग स्वतः संज्ञान और याचिका, दोनों के आधार पर जांच शुरू कर सकता है।
74. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है -
- A. गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं ।
- B. राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं।
- C. मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं।
- D. राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे ।
व्याख्या: यदि अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, तो राज्यपाल आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
75. राज्य मानव अधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है -
- A. 2 साल
- B. 1.5 साल
- C. 1 साल
- D. 6 महीने
व्याख्या: यह प्रश्न दोहराया गया है। आयोग घटना के एक साल बाद की गई शिकायतों पर विचार नहीं करता है।
76. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सम्बन्ध में असत्य कथन की पहचान कीजिए -
- A. जून 2023 में गंगाराम मूलचन्दानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये।
- B. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधित) अधिनियम, 2006 के अनुसार, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों का प्रावधान किया गया।
- C. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी, 1999 को किया गया।
- D. कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
व्याख्या: यह कथन असत्य है। जून 2023 में ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई थी।
77. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:(i) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य हैं।(ii) वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं।
- A. न तो (i) न ही (ii) सही है।
- B. (i) व (ii) दोनों सही हैं।
- C. केवल (ii) सही है।
- D. केवल (i) सही है।
व्याख्या: कथन (i) गलत है क्योंकि आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। प्रश्न के समय के अनुसार, कथन (ii) सही था कि न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास अध्यक्ष थे (वे 2024 की शुरुआत तक अध्यक्ष थे)।
78. निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं -
- A. जस्टिस प्रकाश टाटिया
- B. जस्टिस जगत सिंह
- C. जस्टिस एस. सगीर अहमद
- D. जस्टिस एन.के. जैन
व्याख्या: जस्टिस जगत सिंह आयोग के सदस्य रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष नहीं। अन्य सभी अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं।
79. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है -
- A. गृह मंत्री
- B. विपक्ष का नेता
- C. राज्यपाल
- D. मुख्यमंत्री
- E. मुख्यमंत्री समिति के पदेन अध्यक्ष के रुप में।
- F. राज्य मंत्रिमंडल सदस्य (गृह मंत्री)।
- G. विधानसभा अध्यक्ष।
- H. विधानसभा में विपक्ष का नेता।
व्याख्या: राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी है; वह चयन समिति का सदस्य नहीं होता है। समिति केवल नामों की सिफारिश करती है।
80. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है - (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
- A. सदस्य व अध्यक्ष अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं।
- B. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 4 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त होते हैं।
- C. राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य 60 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं।
- D. राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पदावधि समाप्त होने पर पुनः नियुक्त हो सकते हैं।
व्याख्या: यह कथन सही है। 2019 के संशोधन के बाद, अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, जब तक कि वे 70 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते। अन्य सभी विकल्प गलत हैं।
