राज्य मंत्रिपरिषद
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1. मंत्रिपरिषद् की शक्तियों में शामिल है:
Answer: मंत्रिपरिषद् का मुख्य कार्य राज्य के लिए नीतियां बनाना और कानूनों के प्रस्ताव (विधेयक) तैयार करना है, जिन्हें फिर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
2. निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं -1. निंदा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक नहीं।2. अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध रखा जा सकता है जबकि निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री या कई मंत्रियों के विरुद्ध पेश किया जा सकता है।3. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार के लिए त्यागपत्र देना अनिवार्य है परंतु निंदा प्रस्ताव के पारित होने पर यह आवश्यक नहीं।4. निंदा प्रस्ताव दोनों सदनों, अर्थात विधानसभा और विधानपरिषद में रखा जा सकता है जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में।
Answer: दिए गए सभी कथन निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बीच के प्रमुख अंतरों को सही ढंग से दर्शाते हैं। ये संसदीय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उपकरण हैं।
3. सविधान के किस अनुच्छेद में राज्य मंत्रिपरिषद ( State cabinet) के बारे में बताया गया है-
Answer: अनुच्छेद 163 यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होगी।
4. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है -
Answer: यह प्रश्न दोहराया गया है। अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है।
5. राज्य मंत्री परिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी है -
Answer: संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार, राज्य की मंत्रिपरिषद् अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है।
6. मंत्रिमंडल(केबिनेट) शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है -
Answer: 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द को 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था, जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है।
7. राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य-संख्या है -
Answer: 91वें संविधान संशोधन के अनुसार, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं हो सकती।
8. राजस्थान की मंत्रिपरिषद् की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है -
Answer: यह प्रश्न दोहराया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 है।
9. राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए -
Answer: यह प्रश्न दोहराया गया है। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार, यह संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 निर्धारित की गई है।
10. संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबन्ध 1-अ जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है -
Answer: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने यह規定 किया कि मंत्रिपरिषद् का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा और न्यूनतम संख्या 12 होगी।