व्याख्या: मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं (मुख्यमंत्री की सलाह पर)।

व्याख्या: एक कुशल मंत्रिपरिषद् के लिए मंत्रियों के बीच आपसी सहयोग, मुख्यमंत्री का कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक सहायता के लिए सचिवालय का सहयोग, ये सभी कारक आवश्यक हैं।

व्याख्या: मंत्रिपरिषद् एक व्यापक निकाय है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री जैसे विभिन्न स्तरों के सभी मंत्री शामिल होते हैं।

व्याख्या: बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति को एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करनी होती हैं।

व्याख्या: 91वें संविधान संशोधन के अनुसार, राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों का 15% यानी अधिकतम 30 मंत्री (मुख्यमंत्री सहित) हो सकते हैं।

व्याख्या: मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद् का प्रमुख होता है और उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है।

व्याख्या: संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और वे मुख्यमंत्री के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। वे मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं।

व्याख्या: संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति, योग्यता और कार्यों से संबंधित है।

व्याख्या: मंत्रिपरिषद् का प्रमुख होने के नाते, मुख्यमंत्री ही उसकी बैठकों का समय और स्थान तय करता है।

व्याख्या: मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वह अपने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करे या राज्यपाल को किसी मंत्री को हटाने की सलाह दे।