राजस्थान सूचना आयोग
TOPICS ▾
उच्च न्यायालय
जिला प्रशासन
राजस्थान मंत्रिमंडल
राजस्थान मुख्यमंत्री
राजस्थान में लोकायुक्त
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान राज्य महिला आयोग
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011
राजस्थान सूचना आयोग
राजस्व मण्डल राजस्थान
राज्य प्रशासन
राज्य मंत्रिपरिषद
राज्य विधानमंडल
राज्यपाल
शिक्षा
संवैधानिक आयोग
स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज
SORT BY ▾
1. राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे - Rajasthan Patwar Exam 2025 1st Shift
Answer: श्री एम.डी. कौराणी राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल, 2006 को किया गया था और इसने 18 अप्रैल, 2006 से कार्य करना प्रारंभ किया। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत इस आयोग की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है।
2. निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है -
Answer: आरआईसी (RIC) का पूरा नाम राजस्थान सूचना आयोग (Rajasthan Information Commission) है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है और उन शिकायतों पर सुनवाई करता है जहां नागरिक को जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
3. अप्रैल, 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है -
Answer: प्रशासनिक सुधारों के तहत और आमजन की सुविधा के लिए, राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2023 में राज्य सूचना आयोग की एक नई पीठ जोधपुर में स्थापित करने की मंजूरी दी।
4. राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ -
Answer: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल, 2006 को किया गया था।
5. ‘अवदानी जनेभ्य’ निम्नलिखित में से किस संस्था का आदर्श वाक्य है -
Answer: ‘अवदानी जनेभ्य’ राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है 'लोगों को सूचना प्रदान करना'।
6. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राजस्थान राज्य सूचना आयोग (आरआईसी) के संबंध में सही नहीं है -
Answer: यह कथन गलत है। राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम. डी. कौरानी थे। अन्य सभी कथन सही हैं।
7. राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे -
Answer: श्री एम. डी. कौरानी को राजस्थान राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।
8. दोनों कथनों को पढ़े और निर्धारित करें कि राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है।कथन - I : मुख्य राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।कथन- II : राज्य सूचना आयुक्त, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त होने के पात्र होते हैं।
Answer: सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। हालांकि, एक सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए दोनों कथन सत्य हैं।
9. “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के निम्नलिखित में से किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग के गठन का उल्लेख है -
Answer: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 4 (धारा 15 से 17) में राज्य सूचना आयोग के गठन, पदावधि और सेवा शर्तों का वर्णन है।
10. राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट ______ प्रेषित करता है।
Answer: अधिनियम के अनुसार, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है, जिसे बाद में राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।
11. मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है -
Answer: प्रश्न में हटाने की प्रक्रिया को नियुक्ति प्रक्रिया के साथ मिला दिया गया है। सही प्रक्रिया यह है कि राज्यपाल उन्हें सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं, लेकिन केवल उच्चतम न्यायालय की जांच और सिफारिश के बाद।
12. निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें :कथन 1 : राजस्थान सूचना आयोग ( प्रबंधन) विनियम, 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (4) के तहत बनाया गया था।कथन 2 : राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है।निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें:
Answer: कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि अधिनियम के तहत अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये है, 50,000 रुपये नहीं।
13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 किस तिथि को लागू हुए -
Answer: यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है। राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007, 24 जुलाई, 2007 को लागू हुए थे।
14. राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -(I) जन सूचना पोर्टल 13 सितम्बर, 2019 को प्रारंभ किया गया।(II) राजस्थान, केरल के बाद जन सूचना पोर्टल को जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। (III) जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ-साथ आमजन को आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाया जाना है।(IV) यह सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4को क्रियान्वित करता है।सही विकल्प का चयन कीजिए -
Answer: कथन (II) गलत है क्योंकि राजस्थान इस तरह का पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य था। अन्य सभी कथन (लॉन्च तिथि, उद्देश्य और आरटीआई धारा 4 का क्रियान्वयन) सही हैं।
15. गलत कथन का चुनाव कीजिये -
Answer: यह कथन गलत है। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे राज्यपाल को नहीं, बल्कि राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है।
16. राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:कथन - 1: राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।कथन - 2 : राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
Answer: 2019 के संशोधन के बाद, आयुक्तों के वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं (कथन 1 सही है)। हटाने की प्रक्रिया में राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जांच कराई जाती है (कथन 2 सही है)।
17. वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना है-
Answer: सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद, केंद्र सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक निर्धारित किया है।
18. जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए :
Answer: यह कथन गलत है। जन सूचना पोर्टल की खासियत यह है कि कोई भी नागरिक बिना किसी लॉगिन आईडी (जैसे एसएसओ) या पासवर्ड के सीधे जानकारी प्राप्त कर सकता है।
19. राज्य सूचना आयोग का निर्माण होगा : (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
Answer: आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार, राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं।
20. राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है-
Answer: राज्य सूचना आयोग एक राज्य-स्तरीय निकाय है। इसके आयुक्तों की नियुक्ति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की भूमिका होती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका केंद्रीय सूचना आयोग में होती है।