राजस्थान सूचना आयोग

QUESTION 11

मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है -

A स्वयं राज्यपाल द्वारा
B मुख्यमंत्री द्वारा
C मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर
D राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर

Answer: प्रश्न में हटाने की प्रक्रिया को नियुक्ति प्रक्रिया के साथ मिला दिया गया है। सही प्रक्रिया यह है कि राज्यपाल उन्हें सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं, लेकिन केवल उच्चतम न्यायालय की जांच और सिफारिश के बाद।

QUESTION 12

निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें :कथन 1 : राजस्थान सूचना आयोग ( प्रबंधन) विनियम, 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (4) के तहत बनाया गया था।कथन 2 : राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है।निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें:

A केवल कथन 1 सत्य है।
B केवल कथन 2 सत्य है।
C कथन 1 और 2 सत्य हैं।
D कथन 1 और 2 असत्य हैं।

Answer: कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि अधिनियम के तहत अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये है, 50,000 रुपये नहीं।

QUESTION 13

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 किस तिथि को लागू हुए -

A 12 मई, 2007
B 24 जुलाई, 2007
C 2 अक्टूबर, 2007
D 14 नवंबर, 2007

Answer: यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है। राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007, 24 जुलाई, 2007 को लागू हुए थे।

QUESTION 14

राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -(I) जन सूचना पोर्टल 13 सितम्बर, 2019 को प्रारंभ किया गया।(II) राजस्थान, केरल के बाद जन सूचना पोर्टल को जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। (III) जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ-साथ आमजन को आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाया जाना है।(IV) यह सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4को क्रियान्वित करता है।सही विकल्प का चयन कीजिए -

A कथन (II) और (IV) सही हैं।
B कथन (I), (II), (III) और (IV) सही हैं।
C कथन (I) और (III) सही हैं।
D कथन (I), (III) और (IV) सही हैं।

Answer: कथन (II) गलत है क्योंकि राजस्थान इस तरह का पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य था। अन्य सभी कथन (लॉन्च तिथि, उद्देश्य और आरटीआई धारा 4 का क्रियान्वयन) सही हैं।

QUESTION 15

गलत कथन का चुनाव कीजिये -

A राज्य सूचना आयोग अर्धन्यायिक निकाय है।
B आयोग को सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है।
C आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।
D राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति द्वारा की जाएगी - मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट मंत्रिमंडल का सदस्य।

Answer: यह कथन गलत है। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे राज्यपाल को नहीं, बल्कि राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है।

QUESTION 16

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:कथन - 1: राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।कथन - 2 : राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

A न तो कथन - 1 और न ही 2 सही है।
B कथन - 1 व 2 दोनों सही हैं।
C केवल कथन - 1 सही है।
D केवल कथन - 2 सही है।

Answer: 2019 के संशोधन के बाद, आयुक्तों के वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं (कथन 1 सही है)। हटाने की प्रक्रिया में राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जांच कराई जाती है (कथन 2 सही है)।

QUESTION 17

वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना है-

A 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
B 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
C 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
D 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो

Answer: सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद, केंद्र सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक निर्धारित किया है।

QUESTION 18

जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए :

A इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है।
B ई-मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है।
C यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है।
D यह आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत माँगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है।

Answer: यह कथन गलत है। जन सूचना पोर्टल की खासियत यह है कि कोई भी नागरिक बिना किसी लॉगिन आईडी (जैसे एसएसओ) या पासवर्ड के सीधे जानकारी प्राप्त कर सकता है।

QUESTION 19

राज्य सूचना आयोग का निर्माण होगा : (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)

A मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या आठ से अधिक नहीं।
B मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या दस से अधिक नहीं।
C मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या सात से अधिक नहीं।
D मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या दो से अधिक नहीं।

Answer: आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार, राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं।

QUESTION 20

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है-

A राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री
B मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक केबिनेट मंत्री
C विधानसभा में विपक्ष का नेता
D राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री

Answer: राज्य सूचना आयोग एक राज्य-स्तरीय निकाय है। इसके आयुक्तों की नियुक्ति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की भूमिका होती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका केंद्रीय सूचना आयोग में होती है।

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