11. निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें :कथन 1 : राजस्थान सूचना आयोग ( प्रबंधन) विनियम, 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (4) के तहत बनाया गया था।कथन 2 : राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है।निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें:
- A. केवल कथन 1 सत्य है।
- B. केवल कथन 2 सत्य है।
- C. कथन 1 और 2 सत्य हैं।
- D. कथन 1 और 2 असत्य हैं।
व्याख्या: कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि अधिनियम के तहत अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये है, 50,000 रुपये नहीं।
12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 किस तिथि को लागू हुए -
- A. 12 मई, 2007
- B. 24 जुलाई, 2007
- C. 2 अक्टूबर, 2007
- D. 14 नवंबर, 2007
व्याख्या: यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है। राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007, 24 जुलाई, 2007 को लागू हुए थे।
13. राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -(I) जन सूचना पोर्टल 13 सितम्बर, 2019 को प्रारंभ किया गया।(II) राजस्थान, केरल के बाद जन सूचना पोर्टल को जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। (III) जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ-साथ आमजन को आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाया जाना है।(IV) यह सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4को क्रियान्वित करता है।सही विकल्प का चयन कीजिए -
- A. कथन (II) और (IV) सही हैं।
- B. कथन (I), (II), (III) और (IV) सही हैं।
- C. कथन (I) और (III) सही हैं।
- D. कथन (I), (III) और (IV) सही हैं।
व्याख्या: कथन (II) गलत है क्योंकि राजस्थान इस तरह का पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य था। अन्य सभी कथन (लॉन्च तिथि, उद्देश्य और आरटीआई धारा 4 का क्रियान्वयन) सही हैं।
14. गलत कथन का चुनाव कीजिये -
- A. राज्य सूचना आयोग अर्धन्यायिक निकाय है।
- B. आयोग को सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है।
- C. आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।
- D. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति द्वारा की जाएगी - मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट मंत्रिमंडल का सदस्य।
व्याख्या: यह कथन गलत है। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे राज्यपाल को नहीं, बल्कि राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है।
15. राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:कथन - 1: राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।कथन - 2 : राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- A. न तो कथन - 1 और न ही 2 सही है।
- B. कथन - 1 व 2 दोनों सही हैं।
- C. केवल कथन - 1 सही है।
- D. केवल कथन - 2 सही है।
व्याख्या: 2019 के संशोधन के बाद, आयुक्तों के वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं (कथन 1 सही है)। हटाने की प्रक्रिया में राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जांच कराई जाती है (कथन 2 सही है)।
16. वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना है-
- A. 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
- B. 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
- C. 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
- D. 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
व्याख्या: सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद, केंद्र सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक निर्धारित किया है।
17. जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए :
- A. इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है।
- B. ई-मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है।
- C. यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है।
- D. यह आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत माँगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है।
व्याख्या: यह कथन गलत है। जन सूचना पोर्टल की खासियत यह है कि कोई भी नागरिक बिना किसी लॉगिन आईडी (जैसे एसएसओ) या पासवर्ड के सीधे जानकारी प्राप्त कर सकता है।
18. राज्य सूचना आयोग का निर्माण होगा : (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
- A. मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या आठ से अधिक नहीं।
- B. मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या दस से अधिक नहीं।
- C. मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या सात से अधिक नहीं।
- D. मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या दो से अधिक नहीं।
व्याख्या: आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार, राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं।
19. राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है-
- A. राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री
- B. मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक केबिनेट मंत्री
- C. विधानसभा में विपक्ष का नेता
- D. राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री
व्याख्या: राज्य सूचना आयोग एक राज्य-स्तरीय निकाय है। इसके आयुक्तों की नियुक्ति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की भूमिका होती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका केंद्रीय सूचना आयोग में होती है।
20. राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था -
- A. 14 नवम्बर, 2011
- B. 12 सितंबर, 2009
- C. 8 मार्च, 2005
- D. 13 अप्रैल, 2006
व्याख्या: राजस्थान में राज्य सूचना आयोग के गठन की अधिसूचना 13 अप्रैल, 2006 को जारी की गई थी, और इसने 18 अप्रैल, 2006 से कार्य करना प्रारंभ किया।
