व्याख्या: दिए गए विकल्पों में, केंद्रीय आबकारी कर (Central Excise Duty) का भारत सरकार की कुल कर आय में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह देश के भीतर निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। (नोट: जीएसटी आने के बाद कर संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं)।

व्याख्या: भारत में शून्य आधारित बजट को वी.पी. सिंह द्वारा वित्त मंत्री के रूप में 1987-88 के वार्षिक बजट में कुछ विभागों में लागू किया गया था।

व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुसार, कृषि भूमि पर आय कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, न कि केंद्र सरकार (संघ सरकार) को।

व्याख्या: प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे चुकाता है, जैसे आयकर। सम्पदा कर (Estate Duty) एक प्रत्यक्ष कर है, जबकि अन्य विकल्प (विक्रय कर, एक्साइज, कस्टम) अप्रत्यक्ष कर हैं।

व्याख्या: राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है और यह सभी घाटों का सबसे व्यापक माप है। इसलिए, बजट के कुल घाटे में इसका योगदान सबसे अधिक होता है।

व्याख्या: शून्य-आधारित बजट (Zero-Based Budgeting) की तकनीक को सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) में विकसित और अपनाया गया था।

व्याख्या: बजट सरकार की राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सरकार अपनी आय (कर) और व्यय की योजना बनाती है ताकि आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

व्याख्या: कराधान (Taxation) यानी कर लगाना, सरकार की राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) का एक प्रमुख उपकरण है। सरकार करों के माध्यम से अपनी आय जुटाती है और आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है।

व्याख्या: भारत में पहली बार आयकर (Income Tax) की शुरुआत 1860 में सर जेम्स विल्सन ने की थी। इसका उद्देश्य 1857 के विद्रोह के कारण हुए नुकसान की भरपाई करना था।

व्याख्या: सेवा कर (Service Tax) को 1994-95 में शुरू किया गया था। शुरुआत में यह कुछ ही सेवाओं पर लगता था, लेकिन बाद में 88वें संविधान संशोधन, 2003 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया।