व्याख्या: राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है, जबकि बजटीय घाटा कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। इन दोनों का अंतर सरकार द्वारा लिए गए सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है।

व्याख्या: शून्य-आधारित बजट में, पिछले वर्ष के आवंटन को आधार नहीं माना जाता। हर विभाग और योजना के लिए बजट को शून्य मानकर शुरू किया जाता है और प्रत्येक खर्च को नए सिरे से उचित ठहराना पड़ता है।

व्याख्या: भारत में सेवा कर (Service Tax) की शुरुआत वित्तीय वर्ष 1994-95 में की गई थी, जब डॉ. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे।

व्याख्या: यदि बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल (वित्तीय वर्ष की शुरुआत) तक पूरी नहीं हो पाती है, तो सरकार संसद से लेखानुदान (Vote on Account) पारित करवाकर आगामी कुछ महीनों के खर्चों के लिए आवश्यक धनराशि निकाल सकती है।

व्याख्या: संविधान के तहत, कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को दिया गया है। यह राज्य सूची का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार इस पर कर नहीं लगा सकती।

व्याख्या: निगम कर (कॉर्पोरेट टैक्स), जो कंपनियों के मुनाफे पर लगता है, केंद्र सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।

व्याख्या: दिए गए विकल्पों में, तेल (पेट्रोलियम उत्पादों) पर दी जाने वाली सब्सिडी सरकार के व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, क्योंकि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है और अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर घरेलू बाजार पर कम करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है।

व्याख्या: भारत सरकार को अपनी कुल कर आय का सबसे बड़ा हिस्सा निगम कर (Corporate Tax) से प्राप्त होता है, जो कि कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ पर लगाया जाता है।

व्याख्या: वैट (VAT) की विशेषता यह है कि यह उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल 'मूल्य वृद्धि' (value addition) पर लगाया जाता है, न कि अंतिम उपभोग पर। अंतिम उपभोग पर लगने वाला कर बिक्री कर होता है। हालांकि वैट का अंतिम भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है, पर यह हर चरण में लगता है।

व्याख्या: भारत में वित्तीय वर्ष (Financial Year) की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और यह अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है।