41. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ?
- A.वित्त मंत्रालय
- B.आर्थिक मामलों का मंत्रालय
- C.वाणिज्य मंत्रालय
- D.सी. एस. ओ.
व्याख्या: भारत का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट से ठीक पहले वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह देश की अर्थव्यवस्था की वार्षिक रिपोर्ट होती है।
42. लेखानुदान (vote ओं account) और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है ?1. स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम के प्रावधान का प्रयोग करती है |2. लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मीलित होते हैं | उपर्युक्त में से कौन-सा /कौन से कथन सही है/ हैं ?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1 और न ही 2
व्याख्या: लेखानुदान (Vote on Account) केवल सरकार के व्यय पक्ष के लिए संसद से अग्रिम मंजूरी होती है। जबकि अंतरिम बजट (Interim Budget) एक पूर्ण बजट की तरह होता है जिसमें आय (आवर्ती) और व्यय दोनों का लेखा-जोखा होता है, भले ही यह कुछ महीनों के लिए हो।
43. भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है ?
- A.प्राथमिक घाटा
- B.राजकोषीय घाटा
- C.राजस्व घाटा
- D.आय व्ययक घाटा
व्याख्या: राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) सरकार की कुल उधारी का सूचक होता है और यह सरकार के सभी घाटों में सबसे बड़ा होता है। यह अर्थव्यवस्था की सेहत को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
44. भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृतसंकल्प है, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे, वह है-
- A.कर आय
- B.गैर कर आय
- C.ऋण
- D.अनुदान
व्याख्या: आर्थिक विकास के लिए और बिना मुद्रास्फीति बढ़ाए (जो ऋण या नोट छापकर होती है) खर्चों को पूरा करने के लिए, सरकार को अपनी कर आय (Tax Revenue) को स्थायी रूप से बढ़ाने के उपाय करने होंगे।
45. संशोधित मूल्य वर्धित कर (MODVAT) का संबंध है -
- A.विक्री कर
- B.धन कर
- C.आय कर
- D.उत्पाद शुल्क
व्याख्या: MODVAT (Modified Value Added Tax) का उद्देश्य उत्पादन के प्रत्येक चरण में लगने वाले कर के प्रभाव को कम करना था। यह प्रणाली मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क और बिक्री कर प्रणाली से संबंधित थी, ताकि कर पर कर न लगे।
46. संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन- से राजस्व कोराज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है ?
- A.उत्पाद शुल्क
- B.आय कर
- C.सीमा शुल्क
- D.इनमे से कोई नहीं
व्याख्या: सीमा शुल्क (Customs Duty) पूरी तरह से केंद्र सरकार का राजस्व है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आयकर और उत्पाद शुल्क का एक हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाता है, लेकिन सीमा शुल्क को साझा नहीं किया जाता।
47. भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है -
- A.वार्षिक बजट स्टेटमेंट
- B.वार्षिक व्यय स्टेटमेंट
- C.वार्षिक वित्त स्टेटमेंट
- D.वार्षिक राजस्व स्टेटमेंट
व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके बजाय, इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (Annual Financial Statement) कहा गया है, जिसका निकटतम अनुवाद 'वार्षिक बजट स्टेटमेंट' है।
48. निम्नलिखित में से कौन-सा समूह केन्द्रीय कर से संम्बधित है ?
- A.उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा सीमा शुल्क
- B.उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आय कर
- C.आय कर, सीमा शुल्क तथा गृह कर
- D.सीमा शुल्क, मनोरंजन कर तथा आय कर
व्याख्या: उत्पाद शुल्क (Excise Duty), सीमा शुल्क (Customs Duty) और आयकर (Income Tax) तीनों ही केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले प्रमुख कर हैं। अन्य विकल्पों में राज्य कर (जैसे बिक्री कर, गृह कर, मनोरंजन कर) शामिल हैं।
49. भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन-सा उदेश्य शामिल नहीं है ?
- A.पूर्ण रोजगार
- B.कीमत स्थिरता
- C.सम्पति और आय का न्यायोचित वितरण
- D.अंतराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन
व्याख्या: राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) का संबंध सरकार के खर्च और कराधान से होता है, जिसके मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और आय का समान वितरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन मुख्य रूप से वाणिज्य नीति (Trade Policy) और मौद्रिक नीति का हिस्सा है।
50. भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन-सा उदेश्य शामिल नहीं है ?
- A.पूर्ण रोजगार
- B.कीमत स्थिरता
- C.सम्पति और आय का न्यायोचित वितरण
- D.अंतराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन
व्याख्या: राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) का संबंध सरकार के खर्च और कराधान से होता है, जिसके मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और आय का समान वितरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन मुख्य रूप से वाणिज्य नीति (Trade Policy) और मौद्रिक नीति का हिस्सा है।