व्याख्या: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में एक 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित हो। ये तत्व सरकार को नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने का निर्देश देते हैं ताकि सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सके।

व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 39(घ) में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का प्रावधान है। कथन 2 सही है क्योंकि संविधान में 'पिछड़े वर्गों' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है; इसे परिभाषित करने का अधिकार सरकार और आयोगों पर छोड़ा गया है।

व्याख्या: संविधान का अनुच्छेद 47 (धारा 47) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा।

व्याख्या: मद्य निषेध (अनुच्छेद 47), काम का अधिकार (अनुच्छेद 41), और समान कार्य हेतु समान वेतन (अनुच्छेद 39) नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा हैं। 'सूचना का अधिकार' एक मौलिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है।

व्याख्या: 42वें संशोधन, 1976 ने यह प्रावधान जोड़ा कि यदि कोई कानून अनुच्छेद 39(b) और 39(c) में दिए गए नीति-निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया जाता है, तो उसे इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

व्याख्या: ग्राम पंचायतों की स्थापना (अनुच्छेद 40) को गांधीवादी सिद्धांत माना जाता है, जो स्थानीय स्वशासन और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर देता है। यह गांधीजी के 'ग्राम स्वराज्य' के दर्शन के अनुरूप है।

व्याख्या: मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 23)। मादक पेयों पर प्रतिषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 47) का हिस्सा है। इसलिए केवल कथन 2 सही है।

व्याख्या: 'सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता' (अनुच्छेद 44) मूल संविधान का ही हिस्सा था। 42वें संशोधन द्वारा बच्चों की सुरक्षा (अनु. 39), समान न्याय (अनु. 39A), और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (अनु. 43A) को जोड़ा गया था।

व्याख्या: अनुच्छेद 46 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।

व्याख्या: राज्य के नीति निर्देशक तत्व उन आदर्शों और लक्ष्यों को दर्शाते हैं जिन्हें संविधान निर्माता भविष्य के भारत में प्राप्त करना चाहते थे। ये तत्व एक कल्याणकारी, सामाजिक और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के उनके दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं।