राज्य के नीति निर्देशक तत्व
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1. संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है ?
Answer: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में एक 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित हो। ये तत्व सरकार को नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने का निर्देश देते हैं ताकि सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सके।
2. निम्न कथनों पर विचार कीजिये 1. भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबन्ध नहीं हैं 2. भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया हैं l उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हैं
Answer: कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 39(घ) में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का प्रावधान है। कथन 2 सही है क्योंकि संविधान में 'पिछड़े वर्गों' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है; इसे परिभाषित करने का अधिकार सरकार और आयोगों पर छोड़ा गया है।
3. शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित हैं
Answer: संविधान का अनुच्छेद 47 (धारा 47) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा।
4. इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है ?
Answer: मद्य निषेध (अनुच्छेद 47), काम का अधिकार (अनुच्छेद 41), और समान कार्य हेतु समान वेतन (अनुच्छेद 39) नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा हैं। 'सूचना का अधिकार' एक मौलिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है।
5. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया ?
Answer: 42वें संशोधन, 1976 ने यह प्रावधान जोड़ा कि यदि कोई कानून अनुच्छेद 39(b) और 39(c) में दिए गए नीति-निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया जाता है, तो उसे इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
6. किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय: समाजवादी माना जाता है ?
Answer: ग्राम पंचायतों की स्थापना (अनुच्छेद 40) को गांधीवादी सिद्धांत माना जाता है, जो स्थानीय स्वशासन और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर देता है। यह गांधीजी के 'ग्राम स्वराज्य' के दर्शन के अनुरूप है।
7. निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं 1. मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध 2. मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध कूट
Answer: मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 23)। मादक पेयों पर प्रतिषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 47) का हिस्सा है। इसलिए केवल कथन 2 सही है।
8. निम्नलिखित में से कौन - सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्त्वों में नहीं जोड़ा गया ?
Answer: 'सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता' (अनुच्छेद 44) मूल संविधान का ही हिस्सा था। 42वें संशोधन द्वारा बच्चों की सुरक्षा (अनु. 39), समान न्याय (अनु. 39A), और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (अनु. 43A) को जोड़ा गया था।
9. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान की गई है ?
Answer: अनुच्छेद 46 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।
10. संविधान का वह कौन - सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है ?
Answer: राज्य के नीति निर्देशक तत्व उन आदर्शों और लक्ष्यों को दर्शाते हैं जिन्हें संविधान निर्माता भविष्य के भारत में प्राप्त करना चाहते थे। ये तत्व एक कल्याणकारी, सामाजिक और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के उनके दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं।
11. नीति निर्देशक सिद्धांत हैं -
Answer: 'वाद योग्य नहीं' (Non-justiciable) होने का अर्थ है कि इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ये सरकार के लिए नैतिक निर्देश हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।
12. मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है ?
Answer: मुख्य अंतर यह है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर नागरिक सीधे अदालत जा सकते हैं (वाद योग्य), जबकि नीति निर्देशक तत्वों को अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता (वाद योग्य नहीं)।
13. भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है -
Answer: अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code) प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
14. काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है ?
Answer: अनुच्छेद 41 के अनुसार, राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी जैसी दशाओं में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रभावी प्रावधान करेगा।
15. भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है -
Answer: अनुच्छेद 51, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है।
16. मूलभूत संविधान में कौन - से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है ?
Answer: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (विशेषकर अनुच्छेद 38) में 'लोक कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की स्थापना का आदर्श स्पष्ट रूप से वर्णित है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है।
17. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों का उल्लेख है ?
Answer: भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) का विस्तृत उल्लेख किया गया है।
18. मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों के विषय में कौन - सा कथन सही है ?
Answer: सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। एक का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र है तो दूसरे का सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र, और दोनों मिलकर एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं।
19. राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों में निम्नलिखित में से किन-किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है ?
Answer: नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक (जैसे समान वेतन), सामाजिक (जैसे कमजोर वर्गों का उत्थान), प्रशासनिक (जैसे न्यायपालिका का पृथक्करण), और गांधीवादी (जैसे ग्राम पंचायत) सभी प्रकार के सिद्धांत शामिल हैं।
20. संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है -
Answer: एक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की स्थापना का स्पष्ट आदेश या निर्देश संविधान के भाग IV में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है।