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राज्य के नीति निर्देशक तत्व

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का महत्व और संविधान में उनके प्रावधानों को जानें। गांधीवादी, समाजवादी सिद्धांतों को समझें।

 

राज्य के नीति निर्देशक तत्व
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अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान आपात उपबन्ध आयोग व परिषदें उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति केंद्र-राज्य संबंध जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान​ दल-बदल विरोधी कानून नागरिकता निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था पदाधिकारियों का अनुक्रम प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष भारत का संवैधानिक इतिहास भारतीय राजनीति में दबाव समूह भारतीय संसद मुख्यमंत्री मूल अधिकार मूल कर्तव्य राजनीतिक दल राजभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सभा राज्यपाल राष्ट्रपति लोकसभा विधान परिषद विधानसभा संघ और उसके राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघीय मंत्रिपरिषद संविधान की अनुसूचियां संविधान की प्रस्तावना संविधान की विशेषताएं संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग संविधान के स्त्रोत संविधान संशोधन संविधान सभा संसदीय समितियां सर्वोच्च न्यायालय
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QUESTION 11
नीति निर्देशक सिद्धांत हैं -
  • A वाद योग्य
  • B वाद योग्य नहीं
  • C मौलिक अधिकार
  • D उपरोक्त में से कोई नहीं
Answer: 'वाद योग्य नहीं' (Non-justiciable) होने का अर्थ है कि इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ये सरकार के लिए नैतिक निर्देश हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।
QUESTION 12
मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है ?
  • A राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं
  • B राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं
  • C मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं
  • D उपर्युक्त में से कोई नहीं
Answer: मुख्य अंतर यह है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर नागरिक सीधे अदालत जा सकते हैं (वाद योग्य), जबकि नीति निर्देशक तत्वों को अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता (वाद योग्य नहीं)।
QUESTION 13
भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है -
  • A अनुच्छेद 40
  • B अनुच्छेद 44
  • C अनुच्छेद 45
  • D अनुच्छेद 48 क
Answer: अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code) प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
QUESTION 14
काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है ?
  • A अनुच्छेद 18
  • B अनुच्छेद 21
  • C अनुच्छेद 41
  • D अनुच्छेद 46
Answer: अनुच्छेद 41 के अनुसार, राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी जैसी दशाओं में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रभावी प्रावधान करेगा।
QUESTION 15
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है -
  • A संविधान के प्रस्तावना में
  • B राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व में
  • C मौलिक कर्तव्य में
  • D नवम अनुसूची में
Answer: अनुच्छेद 51, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है।
QUESTION 16
मूलभूत संविधान में कौन - से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है ?
  • A संविधान की प्रस्तावना में
  • B संविधान की दूसरी अनुसूची में
  • C संविधान की तीसरी अनुसूची में
  • D राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
Answer: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (विशेषकर अनुच्छेद 38) में 'लोक कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की स्थापना का आदर्श स्पष्ट रूप से वर्णित है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है।
QUESTION 17
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों का उल्लेख है ?
  • A अनुच्छेद 33-46
  • B अनुच्छेद 34-48
  • C अनुच्छेद 36-51
  • D अनुच्छेद 34-52
Answer: भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) का विस्तृत उल्लेख किया गया है।
QUESTION 18
मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों के विषय में कौन - सा कथन सही है ?
  • A वे एक-दूसरे के पूरक हैं
  • B वे परस्पर विरोधी है
  • C उन दोनों में कोई अंतर नहीं है
  • D वे दोनों वाद योग्य हैं
Answer: सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। एक का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र है तो दूसरे का सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र, और दोनों मिलकर एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं।
QUESTION 19
राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों में निम्नलिखित में से किन-किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है ?
  • A आर्थिक सिद्धांत
  • B सामाजिक सिद्धांत
  • C प्रशासनिक सिद्धांत
  • D उपर्युक्त सभी
Answer: नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक (जैसे समान वेतन), सामाजिक (जैसे कमजोर वर्गों का उत्थान), प्रशासनिक (जैसे न्यायपालिका का पृथक्करण), और गांधीवादी (जैसे ग्राम पंचायत) सभी प्रकार के सिद्धांत शामिल हैं।
QUESTION 20
संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है -
  • A 42वें संशोधन में
  • B प्रस्तावना में
  • C नीति निर्देशक तत्त्वों में
  • D मूल अधिकारों में
Answer: एक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की स्थापना का स्पष्ट आदेश या निर्देश संविधान के भाग IV में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है।