21. नीति निर्देशक तत्त्व का महत्त्व किसके लिए हैं ?
- A.नागरिक
- B.राज्य
- C.समाज
- D.संघ
व्याख्या: नीति निर्देशक तत्व मुख्य रूप से 'राज्य' (जिसमें केंद्र, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल और अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल हैं) के लिए हैं। ये तत्व राज्य को उसकी नीतियां और कानून बनाते समय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
22. एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं -
- A.राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में
- B.मौलिक अधिकारों के अध्याय में
- C.संविधान की सातवीं अनुसूची में
- D.संविधान की प्रस्तावना में
व्याख्या: एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक निर्देश और आदर्शों का सबसे स्पष्ट और विस्तृत वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही किया गया है।
23. निम्नांकित में से कौन - सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है ?
- A.अंतर्राष्ट्रीय शान्ति को प्रोत्साहन
- B.14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना
- C.गोवध निषेध
- D.निजी सम्पत्ति की समाप्ति
व्याख्या: नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन (अनु. 51), बच्चों को शिक्षा (अनु. 45), और गोवध निषेध (अनु. 48) शामिल हैं। निजी संपत्ति की समाप्ति का सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है।
24. संविधान का कौन - सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है ?
- A.राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व
- B.मौलिक अधिकार
- C.प्रस्तावना
- D.उपर्युक्त सभी
व्याख्या: राज्य के नीति निर्देशक तत्व (विशेषकर अनुच्छेद 38 और 39) स्पष्ट रूप से आर्थिक न्याय की स्थापना का संकेत देते हैं, जैसे आय की असमानताओं को कम करना और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना।
25. नीति निर्देशक तत्त्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है ?
- A.हाँ
- B.कुछ का
- C.नहीं
- D.विवादग्रस्त है
व्याख्या: हाँ, कुछ विशेष मामलों में। 42वें संशोधन के अनुसार, यदि सरकार अनुच्छेद 39(b) और (c) (संसाधनों का समान वितरण) को लागू करने के लिए कानून बनाती है, तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 (समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।
26. भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन - सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है ?
- A.अनुच्छेद 32
- B.अनुच्छेद 40
- C.अनुच्छेद 48
- D.अनुच्छेद 51
व्याख्या: अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है जो उन्हें स्व-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।
27. भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है ?
- A.अनुच्छेद 36
- B.अनुच्छेद 38
- C.अनुच्छेद 49
- D.अनुच्छेद 51
व्याख्या: अनुच्छेद 38 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो।
28. निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन - सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है ?
- A.श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण
- B.स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन
- C.पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य
- D.कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना
व्याख्या: महात्मा गांधी 'ग्राम स्वराज्य' के प्रबल समर्थक थे। इसलिए, ग्राम पंचायतों के संगठन (अनुच्छेद 40) को एक प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत माना जाता है।
29. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :सूची-I (संविधान का अनुच्छेद) A. अनुच्छेद 40 B. अनुच्छेद 41 C. अनुच्छेद 44D. अनुच्छेद 48सूची-II (विषय) 1. ग्राम पंचायत का गठन 2. काम करने का अधिकार 3. समान नागरिक संहिता 4. कृषि एवं पशुपालन का गठन
- A.A → 1, B → 2, C → 3, D → 4
- B.A → 2, B → 3, C → 1, D → 4
- C.A → 1, B → 3, C → 4, D → 2
- D.A → 3, B → 2, C → 4, D → 1
व्याख्या: सही मिलान इस प्रकार है: अनुच्छेद 40 - ग्राम पंचायत का गठन; अनुच्छेद 41 - काम करने का अधिकार; अनुच्छेद 44 - समान नागरिक संहिता; अनुच्छेद 48 - कृषि एवं पशुपालन का संगठन।
30. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था ?
- A.कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना
- B.धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना
- C.सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना
- D.नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना
व्याख्या: नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जिसे सामूहिक रूप से 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) कहा जाता है।
