व्याख्या: 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का प्रावधान अनुच्छेद 39(घ) के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है। यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

व्याख्या: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में किया गया है। भाग III में मौलिक अधिकार हैं।

व्याख्या: अनुच्छेद 50, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, में यह प्रावधान है कि राज्य, लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा।

व्याख्या: वैज्ञानिक मनोभाव (Scientific Temper) का विकास करना अनुच्छेद 51A के तहत एक मौलिक कर्तव्य है, न कि नीति निर्देशक तत्व। अन्य सभी विकल्प नीति निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 47, 46, और 50) का हिस्सा हैं।

व्याख्या: लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का सबसे स्पष्ट और विस्तृत उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (विशेषकर अनुच्छेद 38) में किया गया है।

व्याख्या: नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का सर्वोपरि कारण भारत को एक सामाजिक और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण 'कल्याणकारी राज्य' बनाना था।

व्याख्या: नीति निर्देशक तत्व, जैसे आय की असमानता को कम करना, संसाधनों का उचित वितरण, और समान काम के लिए समान वेतन, एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की प्रेरणा देते हैं।

व्याख्या: चूंकि ये तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, इनका कार्यान्वयन पूरी तरह से सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और उसके पास उपलब्ध वित्तीय एवं अन्य संसाधनों पर निर्भर करता है।

व्याख्या: भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा 1937 के आयरलैंड के संविधान से ली थी।

व्याख्या: अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनु. 17), आने-जाने की स्वतंत्रता (अनु. 19), और धर्म की स्वतंत्रता (अनु. 25-28) मौलिक अधिकार हैं। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन (अनु. 43) एक नीति निर्देशक तत्व है।