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राज्य के नीति निर्देशक तत्व

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का महत्व और संविधान में उनके प्रावधानों को जानें। गांधीवादी, समाजवादी सिद्धांतों को समझें।

 

राज्य के नीति निर्देशक तत्व
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अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान आपात उपबन्ध आयोग व परिषदें उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति केंद्र-राज्य संबंध जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान​ दल-बदल विरोधी कानून नागरिकता निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था पदाधिकारियों का अनुक्रम प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष भारत का संवैधानिक इतिहास भारतीय राजनीति में दबाव समूह भारतीय संसद मुख्यमंत्री मूल अधिकार मूल कर्तव्य राजनीतिक दल राजभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सभा राज्यपाल राष्ट्रपति लोकसभा विधान परिषद विधानसभा संघ और उसके राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघीय मंत्रिपरिषद संविधान की अनुसूचियां संविधान की प्रस्तावना संविधान की विशेषताएं संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग संविधान के स्त्रोत संविधान संशोधन संविधान सभा संसदीय समितियां सर्वोच्च न्यायालय
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QUESTION 41
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के संवर्द्धन से है ?
  • A अनुच्छेद 48
  • B अनुच्छेद 51
  • C अनुच्छेद 52
  • D अनुच्छेद 54
Answer: अनुच्छेद 51 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है।
QUESTION 42
भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है |
  • A संविधान की प्रस्तावना में
  • B मौलिक अधिकारों में
  • C नीति निर्देशक तत्त्वों में
  • D (a) और (c) दोनों में
Answer: कल्याणकारी राज्य का विचार प्रस्तावना (जो सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात करती है) और नीति निर्देशक तत्वों (जो इसे प्राप्त करने के लिए निर्देश देते हैं) दोनों में निहित है।
QUESTION 43
भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है ?
  • A मेघालय
  • B केरल
  • C हरियाणा
  • D गोवा
Answer: गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 पर आधारित एक समान नागरिक संहिता लागू है।
QUESTION 44
भारतीय संविधान के कौन - से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति-निर्देशक तत्त्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है ?
  • A 26वां
  • B 42वां
  • C 43वां
  • D 52वां
Answer: 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने यह व्यवस्था की कि यदि अनुच्छेद 39(b) और (c) को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी जाएगी।
QUESTION 45
निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धातों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा
  • A एच. कुंजरू
  • B ए.के. अय्यर
  • C एच. वी. कामथ
  • D के.टी.शाह
Answer: संविधान सभा के सदस्य के.टी. शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए उन्हें 'एक ऐसा चेक कहा जो बैंक की सुविधानुसार देय है' (a cheque on a bank, payable only when the resources of the bank permit)।
QUESTION 46
भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिये-- 1.भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना 2. ग्राम पंचायतों को संघटित करना 3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उदद्योगो को प्रोत्साहित करना 4. सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना इनमें से कौन से गाँधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिम्बित होते हैं
  • A 1,2,4
  • B 2,3
  • C 1,3,4
  • D 1,2,3,4
Answer: गांधीवादी सिद्धांतों में मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40) और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन (अनुच्छेद 43) शामिल हैं, क्योंकि ये गांधीजी के ग्राम स्वराज्य और आत्मनिर्भरता के दर्शन पर आधारित हैं।
QUESTION 47
समान न्याय और नि:शुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है ?
  • A अनुच्छेद 39
  • B अनुच्छेद 39 A
  • C अनुच्छेद 40
  • D अनुच्छेद 44
Answer: अनुच्छेद 39A, जिसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है कि कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए और उसे मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध हो।
QUESTION 48
संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है ?
  • A अनुच्छेद 45
  • B अनुच्छेद 46
  • C अनुच्छेद 58
  • D अनुच्छेद 50
Answer: अनुच्छेद 50 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
QUESTION 49
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं ?
  • A पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्यों के लिए
  • B पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है
  • C राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है
  • D इनमें से कोई नहीं
Answer: सबसे मौलिक अंतर यह है कि मूल अधिकार 'प्रवर्तनीय' (enforceable) हैं, यानी उनके उल्लंघन पर आप अदालत जा सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत 'प्रवर्तनीय नहीं' (non-enforceable) हैं, उन्हें अदालत के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता।
QUESTION 50
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है ?
  • A 14 वर्ष
  • B 15 वर्ष
  • C 16 वर्ष
  • D 18 वर्ष
Answer: मूल रूप से अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। 86वें संशोधन (2002) के बाद, 6-14 वर्ष के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) बन गया, और अनुच्छेद 45 को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए संशोधित किया गया। हालांकि, लक्ष्य 14 वर्ष ही था।