व्याख्या: राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग मनोनीत करता है। चूंकि हर राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या अलग-अलग होती है, इसलिए मनोनीत सदस्यों की कोई एक निश्चित संख्या नहीं है।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 171(5) के अनुसार, राज्यपाल कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को विधान परिषद के लिए मनोनीत कर सकता है।

व्याख्या: श्रीमती सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं। उन्होंने 1947 से 1949 तक संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

व्याख्या: जम्मू और कश्मीर के संविधान में छठे संशोधन द्वारा 1965 में 'सदर-ए-रियासत' का पदनाम बदलकर 'राज्यपाल' और 'प्रधानमंत्री' का पदनाम बदलकर 'मुख्यमंत्री' कर दिया गया।

व्याख्या: अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।

व्याख्या: संविधान की छठी अनुसूची के तहत असम के राज्यपाल को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह स्वायत्त जिला परिषदों को खानों से प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि का निर्धारण करे।

व्याख्या: केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

व्याख्या: मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ (Pardon) करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास (अनुच्छेद 72) होती है। राज्यपाल (अनुच्छेद 161) मृत्युदंड को निलंबित या कम तो कर सकता है, लेकिन पूरी तरह माफ नहीं कर सकता।

व्याख्या: राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है, इसलिए वह अपने कार्यों के लिए सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 154 के अनुसार, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।