व्याख्या: संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत ही पद पर बना रहता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 356 के तहत, यदि किसी राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा हो, तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को किसी विधेयक पर ये सभी विकल्प उपलब्ध होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है।

व्याख्या: राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित कराना आवश्यक होता है, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाता है।

व्याख्या: राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हालांकि इस प्रक्रिया में संबंधित राज्यपाल से परामर्श किया जाता है।

व्याख्या: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है।

व्याख्या: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-1970) ने केंद्र-राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट में राज्यपालों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने की सिफारिश की थी।

व्याख्या: 2018 में हुए संशोधन के बाद, किसी राज्य के राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है।

व्याख्या: प्रत्येक आम चुनाव के बाद और हर साल के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में यह अभिभाषण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है।

व्याख्या: संसदीय व्यवस्था के अनुसार, राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है। अतः मुख्यमंत्री ही मुख्य सलाहकार होता है।