व्याख्या: अनुच्छेद 159 के अनुसार, राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं।

व्याख्या: राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यंत' होता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं।

व्याख्या: अनुच्छेद 156 के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, हालांकि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

व्याख्या: अन्य सभी राज्यों की तरह, जम्मू-कश्मीर (जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश है) के उप-राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।

व्याख्या: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का वर्णन है, लेकिन गवर्नर (राज्यपाल) को हटाने के लिए संविधान में किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

व्याख्या: राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।

व्याख्या: 1970 में, राष्ट्रपति वी.वी. गिरि ने जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल भगवान सहाय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था ताकि राज्यपाल और राज्य मंत्रिमंडल के बीच संबंधों का अध्ययन किया जा सके।

व्याख्या: अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से अनिवार्य रूप से परामर्श करता है।

व्याख्या: विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी (विधानसभा अध्यक्ष) का होता है, राज्यपाल का नहीं। राज्यपाल सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है या सदन को भंग कर सकता है।

व्याख्या: राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिससे मंत्रिपरिषद का गठन होता है। व्यावहारिक रूप से गठन का कार्य मुख्यमंत्री करता है।