व्याख्या: अनुच्छेद 202(3)(a) के अनुसार, राज्यपाल का वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।

व्याख्या: राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

व्याख्या: राज्यपाल की भूमिका दोहरी होती है: वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और साथ ही केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

व्याख्या: यह प्रसिद्ध कथन भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू का है, जो राज्यपाल की संवैधानिक सीमाओं और वास्तविक शक्तियों की कमी को दर्शाता है।

व्याख्या: राज्यपाल 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' पद धारण करता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकता है।

व्याख्या: जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाया जाता है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन चलाता है।

व्याख्या: यह कथन गलत है। राज्यपाल को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्य की विधायिका के पास नहीं।

व्याख्या: अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

व्याख्या: अनुच्छेद 370 हटने से पहले, जम्मू और कश्मीर के अपने संविधान की धारा 92 के तहत, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर 'राज्यपाल शासन' लगाने का प्रावधान था। यह अन्य राज्यों में लगने वाले 'राष्ट्रपति शासन' से अलग था।

व्याख्या: अनुच्छेद 370 हटने से पहले, जम्मू और कश्मीर के अपने संविधान की धारा 92 के तहत, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर 'राज्यपाल शासन' लगाने का प्रावधान था। यह अन्य राज्यों में लगने वाले 'राष्ट्रपति शासन' से अलग था।