व्याख्या: 1986 में, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर अपनी सहमति रोककर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था।

व्याख्या: संविधान में 'लाभ का पद' को परिभाषित नहीं किया गया है। इसका निर्णय समय-समय पर कानून बनाकर संघीय संसद द्वारा किया जाता है।

व्याख्या: राष्ट्रपति को पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया महाभियोग (Impeachment) है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है।

व्याख्या: अनुच्छेद 123 के अनुसार, राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो।

व्याख्या: अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है।

व्याख्या: डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1950 से 1962 तक सेवा की।

व्याख्या: महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, में शुरू की जा सकती है।

व्याख्या: राष्ट्रपति न्यायाधीशों और मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है तथा संसद का सत्र बुला सकता है, लेकिन उसे न्यायपालिका के अधिकारों को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र है।

व्याख्या: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब संसद सत्र में नहीं होती है।

व्याख्या: अध्यादेश जारी करने की मुख्य शर्त यह है कि संसद सत्र में नहीं होनी चाहिए। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं, तो कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं।