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QUESTION 41
राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है -
Answer: भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है।
QUESTION 42
अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है ?
Answer: भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और वह संसद की मंजूरी के बिना भी अप्रत्याशित खर्चों के लिए इसमें से धन निकाल सकता है।
QUESTION 43
भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो (Pocket Veto) शक्ति का प्रयोग किया था, वह था -
Answer: 1986 में, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर अपनी सहमति रोककर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था।
QUESTION 44
लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा ?
Answer: संविधान में 'लाभ का पद' को परिभाषित नहीं किया गया है। इसका निर्णय समय-समय पर कानून बनाकर संघीय संसद द्वारा किया जाता है।
QUESTION 45
राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है -
Answer: राष्ट्रपति को पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया महाभियोग (Impeachment) है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है।
QUESTION 46
राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है ?
Answer: अनुच्छेद 123 के अनुसार, राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो।
QUESTION 47
राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निदेशित किया जाता है ?
Answer: अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है।
QUESTION 48
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे -
Answer: डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1950 से 1962 तक सेवा की।
QUESTION 49
संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती हैं
Answer: महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, में शुरू की जा सकती है।
QUESTION 50
निम्नलिखित में से कौन - सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है ?
Answer: राष्ट्रपति न्यायाधीशों और मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है तथा संसद का सत्र बुला सकता है, लेकिन उसे न्यायपालिका के अधिकारों को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र है।