व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति सीधे उन्हें नहीं हटा सकता।

व्याख्या: अनुच्छेद 60 के अनुसार, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है।

व्याख्या: तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने या शांति स्थापित करने का कानूनी अधिकार है, हालांकि वह यह निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लेता है।

व्याख्या: कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून (अधिनियम) तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं।

व्याख्या: संविधान के अनुसार, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास दूसरी बार भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 57 के अनुसार, भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

व्याख्या: राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

व्याख्या: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यंत' (during the pleasure of the President) पद धारण करता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है।

व्याख्या: लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति नहीं करता है।

व्याख्या: यह सबसे सटीक उत्तर है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली तथा पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।