संविधान के अनुच्छेद
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1. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है ?
Answer: अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को पद से हटाए जाने या पदावनत किए जाने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी सिविल सेवक को बिना उचित जांच और सुनवाई के अवसर के दंडित नहीं किया जा सकता।
2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है ?
Answer: अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के गठन का प्रावधान करता है, और 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 338A, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के गठन का प्रावधान करता है।
3. राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है ?
Answer: अनुच्छेद 252 के अनुसार, यदि दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल यह संकल्प पारित करते हैं कि संसद उनके लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद ऐसा कानून बना सकती है। यह कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जो इसके लिए अनुरोध करते हैं।
4. नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है
Answer: नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा गठित किया गया एक थिंक टैंक है। इसका संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। इसने योजना आयोग का स्थान लिया है।
5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबन्ध किया गया है -
Answer: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (छुआछूत) को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है।
6. भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता हैं तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता हैं
Answer: अनुच्छेद 17 सीधे तौर पर 'अस्पृश्यता' को समाप्त करने और इसे एक दंडनीय अपराध बनाने से संबंधित है, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है।
7. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ?
Answer: अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए।
8. 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है ?
Answer: 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में एक नया भाग IV-A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है।
9. भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है | यह है -
Answer: समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। इसमें कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत शामिल है।
10. राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित हैं
Answer: अनुच्छेद 333 राज्यपाल को यह अधिकार देता था कि यदि उन्हें लगता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे उस समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। हालांकि, 104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
11. भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन - से अनुच्छेद में उपबन्ध है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा ?
Answer: अनुच्छेद 24 (शोषण के विरुद्ध अधिकार) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर रोक लगाता है ताकि उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार की रक्षा हो सके।
12. जब केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने (वर्ष 2002 में) चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन - से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमती दी ?
Answer: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब संसद सत्र में न हो। हालांकि, यदि मंत्रिमंडल किसी विधेयक या अध्यादेश को दोबारा भेजता है, तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है, जो संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को दर्शाता है।
13. लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है ?
Answer: अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार देता था, यदि उन्हें लगता कि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
14. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अन्तराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती हैं
Answer: अनुच्छेद 253 संसद को किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते या अभिसमय को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, भले ही वह विषय राज्य सूची में आता हो।
15. संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को क्या कहा गया है ?
Answer: अनुच्छेद 1(1) घोषित करता है, 'इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा।' यह दर्शाता है कि भारत एक अविभाज्य संघ है और राज्यों को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
16. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है ?
Answer: अनुच्छेद 280 के तहत, राष्ट्रपति हर पांच साल में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना और राज्यों को सहायता अनुदान के सिद्धांतों को निर्धारित करना है।
17. संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है ?
Answer: अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि 'भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।' उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
18. वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है -
Answer: मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। समय के साथ संशोधनों के माध्यम से नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, लेकिन अंतिम क्रमांकित अनुच्छेद अभी भी 395 ही है।
19. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है ?
Answer: मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। ये कर्तव्य नागरिकों को उनके देश और समाज के प्रति जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं।
20. संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा ?
Answer: अनुच्छेद 350A भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह निर्देश देता है कि प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।