व्याख्या: यह कथन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A में है, जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51A(g) में यह नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भी है।

व्याख्या: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। यह संसद को बदलती जरूरतों के अनुसार संविधान को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, हालांकि, यह 'मूल ढांचे' को नहीं बदल सकता।

व्याख्या: अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो।

व्याख्या: अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, चाहे वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत ही क्यों न हो।

व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के तहत, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता), 15 (धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध), 16 (लोक नियोजन में अवसर की समता), 17 (अस्पृश्यता का अन्त) तथा 18 (उपाधियों का अन्त) में वर्णित है।

व्याख्या: अनुच्छेद 245(1) कहता है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधान-मंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। यह संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का आधार है।

व्याख्या: अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।

व्याख्या: अनुच्छेद 85(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को सत्र के लिए बुलाएगा, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

व्याख्या: अनुच्छेद 356, जिसे 'राष्ट्रपति शासन' के रूप में जाना जाता है, का अक्सर राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग किया गया है। यह केंद्र सरकार को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्य सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति देता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 141 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। यह सर्वोच्च न्यायालय को देश की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर स्थापित करता है।