संविधान के अनुच्छेद
TOPICS ▾
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान
आपात उपबन्ध
आयोग व परिषदें
उच्च न्यायालय
उपराष्ट्रपति
केंद्र-राज्य संबंध
जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान
दल-बदल विरोधी कानून
नागरिकता
निर्वाचन आयोग
पंचायती राज व्यवस्था
पदाधिकारियों का अनुक्रम
प्रधानमंत्री
प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री
प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी
प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष
भारत का संवैधानिक इतिहास
भारतीय राजनीति में दबाव समूह
भारतीय संसद
मुख्यमंत्री
मूल अधिकार
मूल कर्तव्य
राजनीतिक दल
राजभाषा
राज्य के नीति निर्देशक तत्व
राज्य सभा
राज्यपाल
राष्ट्रपति
लोकसभा
विधान परिषद
विधानसभा
संघ और उसके राज्य क्षेत्र
संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
संघीय मंत्रिपरिषद
संविधान की अनुसूचियां
संविधान की प्रस्तावना
संविधान की विशेषताएं
संविधान के अनुच्छेद
संविधान के भाग
संविधान के स्त्रोत
संविधान संशोधन
संविधान सभा
संसदीय समितियां
सर्वोच्च न्यायालय
SORT BY ▾
QUESTION 21
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार' | यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है ?
Answer: यह कथन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A में है, जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51A(g) में यह नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भी है।
QUESTION 22
संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है -
Answer: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। यह संसद को बदलती जरूरतों के अनुसार संविधान को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, हालांकि, यह 'मूल ढांचे' को नहीं बदल सकता।
QUESTION 23
संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है ?
Answer: अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो।
QUESTION 24
भारतीय संविधान का कौन - सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है ?
Answer: अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, चाहे वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत ही क्यों न हो।
QUESTION 25
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है | यह है -
Answer: भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के तहत, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता), 15 (धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध), 16 (लोक नियोजन में अवसर की समता), 17 (अस्पृश्यता का अन्त) तथा 18 (उपाधियों का अन्त) में वर्णित है।
QUESTION 26
भारतीय संविधान का कौन - सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद / राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाये गये नियमों / कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है ?
Answer: अनुच्छेद 245(1) कहता है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधान-मंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। यह संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का आधार है।
QUESTION 27
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है ?
Answer: अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।
QUESTION 28
कौन - सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है ?
Answer: अनुच्छेद 85(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को सत्र के लिए बुलाएगा, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
QUESTION 29
संविधान का वह कौन - सा अनुच्छेद है जिसके दुरूपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है ?
Answer: अनुच्छेद 356, जिसे 'राष्ट्रपति शासन' के रूप में जाना जाता है, का अक्सर राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग किया गया है। यह केंद्र सरकार को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्य सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति देता है।
QUESTION 30
संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी ?
Answer: अनुच्छेद 141 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। यह सर्वोच्च न्यायालय को देश की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर स्थापित करता है।