31. अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है ?
- A.जम्मू-कश्मीर
- B.नगालैंड
- C.मेघालय
- D.सिक्किम
व्याख्या: अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था। हालांकि, अगस्त 2019 में, इस अनुच्छेद के अधिकांश प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया।
32. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है ?
- A.अनुच्छेद 356
- B.अनुच्छेद 365
- C.अनुच्छेद 359
- D.अनुच्छेद 360
व्याख्या: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा, यदि वह संतुष्ट हो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है।
33. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है ?
- A.अनुच्छेद 310
- B.अनुच्छेद 312
- C.अनुच्छेद 313
- D.अनुच्छेद 315
व्याख्या: अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के गठन का प्रावधान है। यह निष्पक्ष भर्ती प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है।
34. भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 A के अधीन उपलब्ध किससे सम्बन्धित है
- A.नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार
- B.सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने का तथा धारण करने का अधिकार
- C.प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबन्ध
- D.अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति
व्याख्या: अनुच्छेद 350A यह सुनिश्चित करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में उनकी मातृभाषा में निर्देश के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं।
35. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है ?
- A.अनुच्छेद 61
- B.अनुच्छेद 75
- C.अनुच्छेद 76
- D.अनुच्छेद 85
व्याख्या: अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर 'संविधान के उल्लंघन' के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। यह एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है जिसे संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है।
36. भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन - सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है ?
- A.अनुच्छेद-115
- B.अनुच्छेद-116
- C.अनुच्छेद-226
- D.अनुच्छेद-249
व्याख्या: अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि यदि वह अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बना सकती है।
37. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :सूची-I (संस्थान) A. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक B. वित आयोग C. प्रशासनिक अधिकरण D. संघ लोक सेवा आयोग सूची-II (अनुच्छेद) 1. 315 2. 280 3. 148 4. 323A
- A.A → 3, B → 2, C → 4, D → 1
- B.A → 3, B → 4, C → 2, D → 1
- C.A → 1, B → 2, C → 4, D → 3
- D.A → 4, B → 1, C → 3, D → 2
व्याख्या: सही मिलान है: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) - अनुच्छेद 148; वित्त आयोग - अनुच्छेद 280; प्रशासनिक अधिकरण - अनुच्छेद 323A; संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) - अनुच्छेद 315।
38. सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाये गये किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है | यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है ?
- A.अनुच्छेद 138
- B.अनुच्छेद 139
- C.अनुच्छेद 137
- D.अनुच्छेद 143
व्याख्या: अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति देता है। यह न्याय सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित त्रुटि को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।
39. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे ?
- A.अनुच्छेद 355
- B.अनुच्छेद 356
- C.अनुच्छेद 352
- D.अनुच्छेद 360
व्याख्या: अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार पर यह कर्तव्य डालता है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ हर राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती रहे।
40. किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के
- A.अनुच्छेद 170
- B.अनुच्छेद 169
- C.अनुच्छेद 168
- D.अनुच्छेद 167
व्याख्या: अनुच्छेद 169 के अनुसार, संसद किसी राज्य में विधान परिषद (उच्च सदन) का गठन या विघटन कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का एक प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करती है।
