व्याख्या: आठवीं अनुसूची का संबंध संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से है।

व्याख्या: आठवीं अनुसूची मूल संविधान का हिस्सा थी, जिसमें शुरू में 14 भाषाएँ थीं। नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों को बाद में संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया।

व्याख्या: ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और इसमें 29 विषय शामिल हैं जिन पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति है।

व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से बारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है।

व्याख्या: मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। विभिन्न संशोधनों के बाद, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं।

व्याख्या: पांचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, भारत के अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान हैं।

व्याख्या: निर्वाचित सदस्यों की दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दसवीं अनुसूची में दिए गए हैं। इसे 'दल-बदल विरोधी कानून' भी कहा जाता है।

व्याख्या: प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए और संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से अपनाए गए संविधान में 8 अनुसूचियां थीं।

व्याख्या: 26 जनवरी 1950 को लागू हुए मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में यह संख्या 12 है।

व्याख्या: 26 जनवरी 1950 को लागू हुए मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में यह संख्या 12 है।