व्याख्या: भारतीय संविधान को अर्द्ध-संघात्मक (quasi-federal) इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण हैं। यह न तो पूरी तरह से अमेरिका की तरह संघात्मक है और न ही ब्रिटेन की तरह एकात्मक।

व्याख्या: भारतीय संविधान एक कल्याणकारी, समाजवादी और राजनीतिक समानता पर आधारित लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करता है, लेकिन यह साम्यवादी राज्य की स्थापना नहीं करता, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है।

व्याख्या: ये सभी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं: यह विभिन्न देशों से प्रेरित है, यह पूरे देश के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है, और यह सभी पात्र नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है।

व्याख्या: भारत में कोई भी सरकार (केंद्र या राज्य) संविधान से ऊपर नहीं है। सभी अंग संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं और उसकी सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं।

व्याख्या: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कुछ मामलों में सरल (लचीला) है, जिसे संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, जबकि कुछ मामलों में यह कठिन (कठोर) है, जिसके लिए विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है।

व्याख्या: ये सभी प्रावधान केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाते हैं। संशोधन की शक्ति संसद में निहित होना, विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार, और अखिल भारतीय सेवाएं ये सभी एकात्मक प्रणाली के लक्षण हैं।

व्याख्या: धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा तथा किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

व्याख्या: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

व्याख्या: भारत में 'संविधान की सर्वोच्चता' का सिद्धांत लागू है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय और सरकार सहित सभी संस्थाएं संविधान के अधीन हैं और इससे ही अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं।

व्याख्या: प्रजातंत्र (लोकतंत्र) का मूल आधार यह है कि शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनती है और बदल सकती है।