व्याख्या: यह उत्तर 2019 से पहले की स्थिति को दर्शाता है। **वर्तमान में, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।** 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था।

व्याख्या: संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों के संघ' (Union of States) के रूप में वर्णित करता है। इसका अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

व्याख्या: **1975 में हुए 36वें संविधान संशोधन** के माध्यम से सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारत का 22वां राज्य बना।

व्याख्या: फ्रांस ने 1954 में पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया था, लेकिन **1962 में 14वें संविधान संशोधन** के जरिए इसे आधिकारिक रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया।

व्याख्या: भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 3 के अनुसार**, किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार भारतीय संसद के पास है।

व्याख्या: सिक्किम को **36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975** के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।

व्याख्या: पूर्ण राज्य बनने से एक साल पहले, **35वें संविधान संशोधन (1974)** के द्वारा सिक्किम को एक 'सहयुक्त राज्य' (Associate State) का विशेष दर्जा दिया गया था।

व्याख्या: फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** पारित किया गया, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया।

व्याख्या: यह उत्तर तेलंगाना के गठन के बाद और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन से पहले की स्थिति को दर्शाता है। **वर्तमान में, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।**

व्याख्या: संविधान के **अनुच्छेद 3 के तहत**, संसद को यह अधिकार है कि वह कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है।