व्याख्या: ये सभी **विभागीय स्थायी समितियों (DRSCs)** के उदाहरण हैं, जिन्हें अक्सर विषयगत समिति भी कहा जाता है क्योंकि वे सरकार के विशिष्ट मंत्रालयों या विषयों (जैसे कृषि, पर्यावरण, विज्ञान) के कामकाज की निगरानी करती हैं।

व्याख्या: **प्राक्कलन समिति** (Estimates Committee) एकमात्र ऐसी प्रमुख स्थायी वित्तीय समिति है जिसके सभी **30 सदस्य केवल लोकसभा से** होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता।

व्याख्या: 1993 में, **17 विभागीय स्थायी समितियों** की एक व्यापक प्रणाली स्थापित की गई थी ताकि विभिन्न मंत्रालयों के बजट और कामकाज की विस्तृत जांच की जा सके। बाद में 2004 में इन समितियों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई।

व्याख्या: ये सभी स्थायी समितियां हैं। **प्राक्कलन समिति** और **लोक लेखा समिति** वित्तीय स्थायी समितियां हैं, जबकि **नियम समिति** सदन के कामकाज से संबंधित एक अन्य स्थायी समिति है।

व्याख्या: प्राक्कलन समिति में **30 सदस्य** होते हैं, और ये सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं।

व्याख्या: **लोक लेखा समिति** को 'प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन' कहा जाता है क्योंकि इन दोनों का कार्य एक दूसरे का पूरक है। प्राक्कलन समिति बजट अनुमानों की जांच करती है (खर्च से पहले), जबकि लोक लेखा समिति खर्च हो जाने के बाद उसकी जांच (पोस्टमार्टम) करती है।

व्याख्या: जब किसी विधेयक पर विचार के लिए एक **संयुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee)** का गठन किया जाता है, तो इसमें आमतौर पर लोकसभा और राज्यसभा से **2:1 के अनुपात** में सदस्य होते हैं। सामान्यतः इसमें लोकसभा से **30 सदस्य** और राज्यसभा से **15 सदस्य** होते हैं।

व्याख्या: **कार्य सलाहकार समिति (Business Advisory Committee)** सदन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में काम करती है और यह तय करती है कि सदन में विभिन्न सरकारी विधेयकों और अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए कितना समय आवंटित किया जाएगा।

व्याख्या: लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से **15 सदस्य लोकसभा से** और **7 सदस्य राज्यसभा से** चुने जाते हैं।

व्याख्या: लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से **राज्यसभा के 7 सदस्य** होते हैं।