व्याख्या: एक **संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee - JPC)**, जो किसी विशेष मुद्दे या घोटाले की जांच के लिए बनाई जाती है, में आमतौर पर लोकसभा और राज्यसभा से **2:1 के अनुपात** में सदस्य होते हैं, यानि **30 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से**।

व्याख्या: एक संयुक्त प्रवर समिति में आमतौर पर कुल **45 सदस्य** होते हैं, जिसमें 30 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं।

व्याख्या: **लोक लेखा समिति** का मुख्य कार्य **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करना है। CAG को इस समिति का 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' भी कहा जाता है।

व्याख्या: **1967 से स्थापित एक परंपरा के अनुसार**, **लोक लेखा समिति (PAC)** का अध्यक्ष **मुख्य विपक्षी दल** से नियुक्त किया जाता है। यह सरकार के खर्चों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करता है।

व्याख्या: लोक लेखा समिति के सदस्य **संसद के दोनों सदनों - लोकसभा और राज्यसभा - से** चुने जाते हैं (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से)।

व्याख्या: किसी विधेयक पर गठित की जाने वाली **प्रवर समिति (Select Committee)** के सदस्यों की संख्या **निश्चित नहीं** होती है। सदन द्वारा विधेयक को समिति को सौंपते समय सदस्यों की संख्या तय की जाती है।

व्याख्या: हालांकि विभागीय स्थायी समितियों (DRSCs) की पूर्ण प्रणाली 1993 में शुरू हुई, लेकिन इसकी नींव और शुरुआती प्रयोगात्मक शुरुआत **1989-91 के दौरान** हो चुकी थी, इसलिए 1991 को एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है।

व्याख्या: एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में आमतौर पर कुल **45 सदस्य** होते हैं (30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से)।

व्याख्या: 30 सदस्यों वाली प्राक्कलन समिति विशेष रूप से **लोकसभा** की समिति है। इसके सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं।

व्याख्या: दिए गए विकल्पों में, **प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)** **30 सदस्यों** के साथ सबसे बड़ी समिति है। लोक लेखा और सरकारी उपक्रम समितियों में 22 सदस्य होते हैं।