व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठोर है। उन्हें केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

व्याख्या: जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों पदों पर कार्य किया है।

व्याख्या: अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन हो। न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति के पद धारण करने के अधिकार की वैधता की जांच करता है।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए एक योग्यता यह है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता (एडवोकेट) रहा हो।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की एक पात्रता यह है कि वह व्यक्ति कम से कम 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय (या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में) का वकील रहा हो।

व्याख्या: अनुच्छेद 127 के अनुसार, यदि सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति (कोरम) कम हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ (Ad-hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं।

व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। चूंकि यह विकल्प में नहीं है, इसलिए 'इनमें से कोई नहीं' सही उत्तर है।

व्याख्या: न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि, लोकसभा में प्रस्ताव पर मतदान के दौरान कांग्रेस पार्टी के अनुपस्थित रहने के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।

व्याख्या: कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से करते हैं।

व्याख्या: संविधान संसद को कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार देता है। समय-समय पर, संसद ने कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है।