व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल 'साबित कदाचार' (Proved Misbehaviour) या 'असमर्थता' (Incapacity) के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।

व्याख्या: जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी।

व्याख्या: वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है, जिससे कुल संख्या 34 हो जाती है। यह संख्या संसद द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जाती है।

व्याख्या: नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सीधे उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) या उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) में जा सकते हैं। इस प्रकार, यह दोनों की अधिकारिता में आता है।

व्याख्या: केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा करना उच्चतम न्यायालय की 'मूल' या 'आरंभिक' अधिकारिता (Original Jurisdiction) के अंतर्गत आता है।

व्याख्या: न्यायमूर्ति फातिमा बीवी 1989 में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थीं। लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय (हिमाचल प्रदेश) की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थीं।

व्याख्या: राष्ट्रपति (उत्तराधिकार) अधिनियम, 1969 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, केवल भारत के राष्ट्रपति ही कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं।

व्याख्या: भारत में तदर्थ (Ad-hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस की न्याय प्रणाली से लिया गया है, जहाँ इस तरह की व्यवस्था का उपयोग किया जाता है।