व्याख्या: केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करना सर्वोच्च न्यायालय का 'प्रारंभिक' या 'मूल' क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) है, जिसका अर्थ है कि ऐसे मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू हो सकते हैं।

व्याख्या: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष बन सकता है। (नोट: 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है)।

व्याख्या: दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। ऐसे मामलों को सीधे उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया जा सकता।

व्याख्या: अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 134A उच्च न्यायालय को अपील के लिए प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया से संबंधित है। संवैधानिक विवादों में अपील के लिए इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है।

व्याख्या: गोलकनाथ (1967) मामले में पहली बार यह विचार सामने आया कि मौलिक अधिकारों का स्थान सर्वोपरि है और संसद उनमें कटौती नहीं कर सकती। हालांकि, 'मूल ढांचे' का स्पष्ट सिद्धांत केशवानंद भारती (1973) मामले में प्रतिपादित किया गया था।

व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता। यह उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करने का एकमात्र अधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है।

व्याख्या: उच्चतम न्यायालय अपनी पहल पर परामर्श नहीं देता है। अनुच्छेद 143 के तहत, वह केवल तभी परामर्श देता है जब भारत के राष्ट्रपति कानूनी या तथ्यात्मक महत्व के किसी मामले पर उससे परामर्श मांगते हैं।

व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। इसका काम यह सुनिश्चित करना है कि देश का शासन संविधान के अनुसार चले।

व्याख्या: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है।