व्याख्या: भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत एक 'संघीय न्यायालय' (Federal Court) की स्थापना की गई थी, जिसने बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थान लिया। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को हुई।

व्याख्या: संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसलिए इसे संविधान का मुख्य व्याख्याता कहा जाता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) घोषित करता है। इसका मतलब है कि इसके निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है।

व्याख्या: संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है, लेकिन वह इसमें कमी नहीं कर सकती।

व्याख्या: वर्तमान वेतनमान के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह है।

व्याख्या: यह एक विशेष बहुमत की प्रक्रिया है। प्रस्ताव को पारित होने के लिए सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है।

व्याख्या: 1973 में, सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज करते हुए न्यायमूर्ति ए. एन. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह वरिष्ठता के सिद्धांत का पहला बड़ा उल्लंघन था और इसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया।

व्याख्या: संविधान भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है।

व्याख्या: भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुसार होती है।

व्याख्या: न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) का अर्थ है न्यायालय की वह शक्ति जिसके द्वारा वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है और उन्हें असंवैधानिक पाए जाने पर रद्द कर सकती है।