व्याख्या: वर्तमान वेतनमान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह है।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार, जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।

व्याख्या: हालांकि उच्च न्यायालय भी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन इस शक्ति का अंतिम और सबसे व्यापक प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। विकल्प B भी काफी हद तक सही है, लेकिन 'अंतिम शक्ति' के संदर्भ में विकल्प A अधिक सटीक है।

व्याख्या: जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) या किसी भी उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) में दायर कर सकता है।

व्याख्या: न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह ने सबसे कम अवधि (सिर्फ 17 दिन, 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक) के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय का भारत के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर न्यायिक अधीक्षण का अधिकार होता है। वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज का निरीक्षण कर सकता है।

व्याख्या: भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से (कॉलेजियम की सिफारिश पर), सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।

व्याख्या: यह ऐतिहासिक निर्णय 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में दिया गया था। इसी मामले में 'संविधान के मूल ढांचे' के सिद्धांत को स्थापित किया गया।

व्याख्या: राष्ट्रपति (उत्तराधिकार) अधिनियम, 1969 के अनुसार, ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

व्याख्या: संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद, न्यायाधीश को पद से हटाने का अंतिम आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है।