व्याख्या: संविधान का **अनुच्छेद 330** लोकसभा में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

व्याख्या: **अनुच्छेद 333** के तहत यह प्रावधान था। **नोट:** **104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** द्वारा इस प्रावधान को जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। अब राज्यपाल द्वारा आंग्ल-भारतीय सदस्य का मनोनयन नहीं किया जाता है।

व्याख्या: संविधान के **भाग III** में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत **अनुच्छेद 29 और 30** विशेष रूप से भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करते हैं, जैसे कि अपनी संस्कृति का संरक्षण और शिक्षण संस्थानों की स्थापना।

व्याख्या: संविधान की **छठी अनुसूची** विशेष रूप से चार पूर्वोत्तर राज्यों - **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम** - के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए है, जिसमें स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) के गठन का प्रावधान है।

व्याख्या: स्वायत्त जिलों की व्यवस्था छठी अनुसूची के तहत केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है। **अरुणाचल प्रदेश** और नागालैंड जैसे राज्यों को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रावधान प्राप्त हैं, लेकिन वहां छठी अनुसूची वाले स्वायत्त जिले नहीं हैं।

व्याख्या: 2008 के परिसीमन के बाद, वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से **84 सीटें अनुसूचित जाति (Scheduled Castes - SC)** के लिए आरक्षित हैं।

व्याख्या: लोकसभा में अनुसूचित जाति (SC) के लिए **84 सीटें** और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए **47 सीटें** आरक्षित हैं। इस प्रकार, कुल आरक्षित सीटों की संख्या **131 (84 + 47)** है।

व्याख्या: **अनुच्छेद 331** के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार था। **नोट:** **104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** द्वारा लोकसभा में आंग्ल-भारतीय सदस्यों के मनोनयन के इस प्रावधान को **समाप्त कर दिया गया है**।

व्याख्या: **89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** ने अनुच्छेद 338 में संशोधन किया और **अनुच्छेद 338-A** को जोड़कर अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए एक अलग **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग** की स्थापना की।

व्याख्या: संविधान का **अनुच्छेद 332** राज्यों की **विधानसभाओं** में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।