अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान
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QUESTION 11
लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है ?
Answer: लोकसभा में सीटें केवल अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित हैं। अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए लोकसभा में कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं है।
QUESTION 12
संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था ?
Answer: 65वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन कर एक सदस्यीय आयोग के स्थान पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई।
QUESTION 13
राज्य विधानसभाओं के कुल 4120 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है ?
Answer: निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, देश भर की राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SC) के लिए लगभग 614 और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 554 सीटें आरक्षित हैं, जिनका कुल योग दिए गए विकल्पों में से 1109 के सबसे करीब है। (नोट: यह संख्या समय-समय पर थोड़ी बदल सकती है)।
QUESTION 14
मूल संविधान में संसद (लोकसभा) एवं विधानमंडल (विधानसभा) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है ?
Answer: यह आरक्षण मूल रूप से 10 वर्षों (1960 तक) के लिए था। इसे हर 10 साल में बढ़ाया जाता रहा है। प्रश्न के अनुसार 60 वर्ष (2010 तक) सही है। नोट: नवीनतम 104वें संशोधन (2019) द्वारा इसे 80 वर्षों (2030 तक) के लिए बढ़ा दिया गया है।
QUESTION 15
किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है ?
Answer: संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने और किसी भी जाति या जनजाति को 'अनुसूचित जाति/जनजाति' के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है।
QUESTION 16
संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है ?
Answer: पांचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जबकि छठी अनुसूची इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
QUESTION 17
संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आनेवाले अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है ?
Answer: संविधान की पांचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, भारत के अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान हैं।
QUESTION 18
कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है ?
Answer: संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी भी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में अधिसूचित करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
QUESTION 19
संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है ?
Answer: भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों (अनु. 29, 30), अनुसूचित जातियों/जनजातियों (अनु. 330, 332) और आंग्ल-भारतीय समुदाय (अनु. 331, 333 - अब समाप्त) सहित इन सभी वर्गों के उत्थान और संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
QUESTION 20
वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ?
Answer: 2008 के परिसीमन के अनुसार, वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes - ST) के लिए आरक्षित हैं।