व्याख्या: भारत में पहले तीन उच्च न्यायालय 1862 में **कलकत्ता, बम्बई और मद्रास** में स्थापित किए गए थे।

व्याख्या: इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना **भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861** के तहत की गई थी।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार, **संसद कानून बनाकर** दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।

व्याख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा **विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित** करने के बाद **राष्ट्रपति** द्वारा पूरी की जाती है।

व्याख्या: उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया निर्णय या निर्देश किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी (जैसे मंत्री, सरकार, या राज्यपाल) द्वारा नहीं बदला जा सकता है। इसे केवल उच्च न्यायिक प्रक्रिया (जैसे सुप्रीम कोर्ट में अपील) द्वारा ही बदला जा सकता है।

व्याख्या: **न्यायमूर्ति लीला सेठ** 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनीं, और वे भारत में किसी उच्च न्यायालय की **पहली महिला मुख्य न्यायाधीश** थीं।

व्याख्या: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र **कलकत्ता उच्च न्यायालय** के अंतर्गत आता है।

व्याख्या: यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसका अंतिम निर्णय **भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति** द्वारा किया जाता है।

व्याख्या: संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए दो आधार दिए गए हैं: **सिद्ध कदाचार (proved misbehaviour)** और **असमर्थता (incapacity)**।

व्याख्या: **नागालैंड** का अपना उच्च न्यायालय नहीं है; यह **गुवाहाटी उच्च न्यायालय** के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसकी एक खंडपीठ कोहिमा में है।