व्याख्या: विधान परिषद, राज्यसभा की तरह ही एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन, अनुच्छेद 169 के तहत संसद इसे संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर पूरी तरह **समाप्त (abolish)** कर सकती है।

व्याख्या: दिए गए विकल्पों में से, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, लेकिन **उड़ीसा** में नहीं है। वर्तमान में (सितंबर 2025 तक), भारत के 6 राज्यों - आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है।

व्याख्या: दिए गए विकल्पों में से केवल **कर्नाटक** में विधान परिषद मौजूद है। झारखंड, ओडिशा और गुजरात में केवल एक सदनीय विधानमंडल (सिर्फ विधानसभा) है।

व्याख्या: अनुच्छेद 171 के अनुसार, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का **एक-तिहाई (1/3)** हिस्सा नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।

व्याख्या: संसद के सदनों की तरह ही, विधान परिषद के भी दो सत्रों के बीच **छह महीने** से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि साल में कम से कम दो बार बैठक होनी अनिवार्य है।

व्याख्या: वर्ष 2000 में बने तीन नए राज्यों - छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड - में से **किसी में भी** विधान परिषद नहीं है। इन सभी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है।

व्याख्या: **नहीं**, इसके लिए संविधान में संशोधन (अनुच्छेद 368 के तहत) की आवश्यकता नहीं होती है। संसद साधारण बहुमत से ही कानून बनाकर विधान परिषद का गठन या समापन कर सकती है।

व्याख्या: 1956 के 7वें संविधान संशोधन में **मध्य प्रदेश** के लिए विधान परिषद बनाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया है। इसलिए, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है।

व्याख्या: राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का **1/6 (एक-छठा) हिस्सा** मनोनीत करते हैं। चूँकि हर राज्य में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या अलग-अलग होती है, इसलिए मनोनीत होने वाले सदस्यों की **कोई निश्चित संख्या नहीं** है।

व्याख्या: **आंध्र प्रदेश** में 1957 में विधान परिषद बनाई गई थी, जिसे 1985 में समाप्त कर दिया गया। बाद में, 2007 में इसे फिर से बहाल किया गया।