व्याख्या: **नहीं**, विधान परिषद को समाप्त (उत्सादन) करने का प्रस्ताव केवल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में विधान परिषद की अपनी कोई सीधी भूमिका नहीं होती।

व्याख्या: विधान परिषद सहित सभी विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण **परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)** द्वारा किया जाता है ताकि जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

व्याख्या: विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का **1/12 (एक-बारहवां) हिस्सा** उन शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जो राज्य के माध्यमिक स्कूलों या उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम तीन वर्षों से पढ़ा रहे हों।

व्याख्या: अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के **एक-तिहाई (1/3)** से अधिक नहीं हो सकती।

व्याख्या: विधान परिषद एक स्थायी सदन है। राज्यसभा की तरह ही इसके भी **एक-तिहाई (1/3) सदस्य** प्रत्येक दो वर्ष में अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।

व्याख्या: विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का **एक-तिहाई (1/3) हिस्सा** राज्य की विधानसभा के सदस्यों (MLAs) द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाता है जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।

व्याख्या: जिन राज्यों में दो सदन हैं, वहाँ राज्य विधानमंडल के उच्च सदन (Upper House) को **विधान परिषद** या विधानपालिका परिषद कहा जाता है।

व्याख्या: सही प्रक्रिया यह है कि राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है। इस प्रस्ताव के आधार पर संसद कानून बनाकर विधान परिषद का गठन या विघटन करती है। दिए गए विकल्पों में 'संसद द्वारा' सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो विधानसभा की सिफारिश के बाद होता है।

व्याख्या: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद है। **पश्चिम बंगाल** में पहले विधान परिषद थी, लेकिन 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया था।

व्याख्या: राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का **1/6 (एक-छठा) हिस्सा** साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत करते हैं।