व्याख्या: संविधान का अनुच्छेद 170 राज्यों में विधान सभाओं की संरचना और गठन से संबंधित है।

व्याख्या: संविधान का 52वां संशोधन (1985), जिसे 'दल-बदल विरोधी कानून' भी कहा जाता है, ने निर्वाचित सदस्यों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे में जाने पर प्रतिबंध लगाया।

व्याख्या: राज्यपाल के पास विधान सभा के सत्र को बुलाने (summon) और सत्र को समाप्त करने (prorogue) की शक्ति होती है। सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है।

व्याख्या: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद कानून बनाकर किसी राज्य विधान सभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

व्याख्या: यह आंकड़ा समय के साथ बदल सकता है, लेकिन दिए गए विकल्पों के अनुसार, यह देश भर की सभी विधान सभाओं में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या को दर्शाता है।

व्याख्या: हरियाणा और छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में विधान सभा की 90-90 सीटें हैं।

व्याख्या: विधान सभा अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं लेता है। वह केवल विधान सभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, परिसीमन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र लगभग 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, हालांकि यह छोटे राज्यों के लिए भिन्न हो सकता है।

व्याख्या: संविधान में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके भीतर राज्य विधान सभाओं को एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति या असहमति देनी होती है।

व्याख्या: विधान सभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा विधान सभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को सौंपता है।