संविधान संशोधन
TOPICS ▾
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान
आपात उपबन्ध
आयोग व परिषदें
उच्च न्यायालय
उपराष्ट्रपति
केंद्र-राज्य संबंध
जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान
दल-बदल विरोधी कानून
नागरिकता
निर्वाचन आयोग
पंचायती राज व्यवस्था
पदाधिकारियों का अनुक्रम
प्रधानमंत्री
प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री
प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी
प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष
भारत का संवैधानिक इतिहास
भारतीय राजनीति में दबाव समूह
भारतीय संसद
मुख्यमंत्री
मूल अधिकार
मूल कर्तव्य
राजनीतिक दल
राजभाषा
राज्य के नीति निर्देशक तत्व
राज्य सभा
राज्यपाल
राष्ट्रपति
लोकसभा
विधान परिषद
विधानसभा
संघ और उसके राज्य क्षेत्र
संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
संघीय मंत्रिपरिषद
संविधान की अनुसूचियां
संविधान की प्रस्तावना
संविधान की विशेषताएं
संविधान के अनुच्छेद
संविधान के भाग
संविधान के स्त्रोत
संविधान संशोधन
संविधान सभा
संसदीय समितियां
सर्वोच्च न्यायालय
SORT BY ▾
1. निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ?
Answer: 58वां संविधान संशोधन (1987) संविधान के हिंदी-भाषा के प्राधिकृत संस्करण को प्रकाशित करने से संबंधित है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन के विस्तार का संबंध 59वें संशोधन से था।
2. 74 वें संविधान संशोधन का सम्बन्ध निम्नलिखित में एस किस संस्था से है ?
Answer: 74वां संविधान संशोधन (1992) शहरी स्थानीय स्वशासन, यानी नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। इसने संविधान में भाग IX-A जोड़ा।
3. भारतीय संविधान में संशोधन होता है -
Answer: भारतीय संविधान के भाग XX का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।
4. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:सूची-I (सवैधानिक संशोधन)A. 18 वाँ संशोधन अधिनियमB. 22 वाँ संशोधन अधिनियमC. 55 वाँ संशोधन अधिनियमD. 56 वाँ संशोधन अधिनियम सूची-II (राज्य)1. हरियाणा2. मेघालय3. अरुणाचल प्रदेश4. गोआ
Answer: यह संशोधनों और उनके द्वारा प्रभावित राज्यों का सही मिलान है: 18वां (हरियाणा), 22वां (मेघालय), 55वां (अरुणाचल प्रदेश), और 56वां (गोवा)।
5. किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवीपर्स को समाप्त कर दिया गया ?
Answer: 26वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा, भारत की रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स (शाही भत्ते) और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया।
6. निम्न में से कौन - सा संशोधन अधिनियम 'मिनी संविधान' माना जाता है ?
Answer: 42वें संशोधन ने संविधान में बड़े पैमाने पर बदलाव किए, जिसमें प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ना, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना आदि शामिल थे, इसलिए इसे 'लघु संविधान' कहा जाता है।
7. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम (1976 ई.) निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था ?
Answer: 1976 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां संशोधन तैयार किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश इसी समिति ने की थी।
8. दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधयेक से संबंधित है ?
Answer: 52वें संविधान संशोधन, 1985 के माध्यम से संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो सांसदों और विधायकों के एक दल से दूसरे दल में जाने पर रोक लगाता है।
9. किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था ?
Answer: 39वें संशोधन (1975) ने इन उच्च पदों के चुनावी विवादों को अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था। हालांकि, बाद में 44वें संशोधन द्वारा इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया।
10. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन-सा संशोधन पंचायती राज वयवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है ?
Answer: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी और संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा।
11. निम्नलिखित कथनों पोअर विचार कीजिए -1. भारत के संविधान में 76 वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6-14 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया |2. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान हैं |3. शिक्षा भारत के संविधान के 42 वें संशोधन, 1976 ई० द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई | उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?
Answer: पहला कथन गलत है क्योंकि 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन द्वारा लाया गया था, 76वें नहीं। दूसरा और तीसरा कथन सही हैं।
12. किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई ?
Answer: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
13. भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है ?
Answer: 86वें संविधान संशोधन, 2002 ने संविधान में अनुच्छेद 21-A जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया।
14. भारतीय संविधान की कौन - सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है ?
Answer: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
15. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया ?
Answer: 56वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1987 के तहत गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारत का 25वां राज्य बना।
16. 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है -
Answer: 42वें संशोधन ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में एक नया भाग IV-A और अनुच्छेद 51-A जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया।
17. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है, क्योंकि -
Answer: इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि यदि नीति निदेशक तत्वों (विशेषकर अनुच्छेद 39(b) और 39(c)) को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, तो उसे इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि वह मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19) का उल्लंघन करता है।
18. वह संवैधानिक संशोधन कौन - सा है, जिसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ?
Answer: 1985 के 52वें संशोधन ने दसवीं अनुसूची को जोड़कर 'आया राम गया राम' की राजनीतिक संस्कृति को समाप्त करने के लिए दल-बदल विरोधी कानून बनाया।
19. किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया ?
Answer: 13वें संविधान संशोधन, 1962 के द्वारा नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में शामिल किया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए।
20. भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन - सा संशोधन केन्द्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है ?
Answer: 91वें संविधान संशोधन, 2003 के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।