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1. निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है -
Answer: चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि जयपुर पीठ के।
2. उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत किस के प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है।
Answer: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है।
3. राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट (प्रिन्सिपल सीट) कहाँ स्थित है -
Answer: राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के समय इसकी मुख्य सीट (Principal Seat) जोधपुर में स्थापित की गई थी।
4. विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है –
Answer: यह एक ऐतिहासिक मुकदमा है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।
5. 1958 में, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति में निम्नांकित में से कौन सदस्य नहीं था -
Answer: पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर पीठ को समाप्त किया गया था, जिसके सदस्य वी. विश्वनाथन और बी.के. गुप्ता थे, परन्तु इंद्रनाथ मोदी इस समिति के सदस्य नहीं थे।
6. ‘राजस्थान उच्च न्यायालय’ की प्रमुख पीठ कहां है -
Answer: राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य या प्रमुख पीठ जोधपुर में स्थित है, जबकि जयपुर में इसकी एक खंडपीठ है।
7. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी ______ में स्थित है।
Answer: न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में स्थित है।
8. कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए –I. महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।II. उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार निम्न में से कौनसा सही है -
Answer: महाधिवक्ता (Advocate General) विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है।
9. अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है -
Answer: राजस्व मंडल (Board of Revenue) एक प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है जो राजस्व मामलों को देखता है, यह सीधे तौर पर अधीनस्थ न्यायालय की न्यायिक श्रेणी में नहीं आता।
10. राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, के द्वारा की जाती है।
Answer: संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है।