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आयोग व परिषदें

भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक निकायों जैसे वित्त आयोग, UPSC, और राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना और कार्यों को जानें।

आयोग व परिषदें
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अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान आपात उपबन्ध आयोग व परिषदें उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति केंद्र-राज्य संबंध जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान​ दल-बदल विरोधी कानून नागरिकता निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था पदाधिकारियों का अनुक्रम प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष भारत का संवैधानिक इतिहास भारतीय राजनीति में दबाव समूह भारतीय संसद मुख्यमंत्री मूल अधिकार मूल कर्तव्य राजनीतिक दल राजभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सभा राज्यपाल राष्ट्रपति लोकसभा विधान परिषद विधानसभा संघ और उसके राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघीय मंत्रिपरिषद संविधान की अनुसूचियां संविधान की प्रस्तावना संविधान की विशेषताएं संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग संविधान के स्त्रोत संविधान संशोधन संविधान सभा संसदीय समितियां सर्वोच्च न्यायालय
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91. केंद्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों का निर्धारण कौन करता है ?
  • A.योजना आयोग
  • B.वित्त मंत्रालय
  • C.वित्त आयोग
  • D.सरकारिया आयोग
Answer: केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के निर्धारण के लिए सिफारिशें देने वाला मुख्य संवैधानिक निकाय वित्त आयोग है।
92. वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं ?
  • A.4
  • B.5
  • C.6
  • D.7
Answer: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत भारत को पांच क्षेत्रों में बांटा गया है, और प्रत्येक के लिए एक क्षेत्रीय परिषद है: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। (पूर्वोत्तर परिषद एक अलग अधिनियम के तहत बनाई गई है)।
93. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है ?
  • A.अनु. 310
  • B.अनु. 312
  • C.अनु. 313
  • D.अनु. 315
Answer: अनुच्छेद 315 में यह प्रावधान है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा।
94. संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए है -
  • A.सलाहकारी
  • B.आबद्धकारी
  • C.उपर्युक्त दोनों
  • D.इनमें से कोई नहीं
Answer: लोक सेवा आयोग (UPSC/SPSC) की भूमिका सलाहकारी (Advisory) होती है। सरकार आमतौर पर उनकी सिफारिशों को मानती है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।
95. योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है ?
  • A.संघ लोक सेवा आयोग
  • B.अल्पसंख्यक आयोग
  • C.निर्वाचन आयोग
  • D.वित्त आयोग
Answer: योजना आयोग द्वारा दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदानों (discretionary grants) के कारण, वित्त आयोग की भूमिका और प्रभाव में कमी आई थी, क्योंकि दोनों के कार्यों में कुछ हद तक दोहराव हो गया था।
96. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ?
  • A.राष्ट्रपति
  • B.उपराष्ट्रपति
  • C.प्रधानमंत्री
  • D.राज्यपाल
Answer: राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
97. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है ?
  • A.लोक सभा का अध्यक्ष
  • B.राज्य सभा का सभापति
  • C.लोक सभा का विपक्ष का नेता
  • D.राज्य सभा में विपक्ष का नेता
Answer: NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने वाली समिति में राज्यसभा के सभापति (यानी भारत के उपराष्ट्रपति) शामिल नहीं होते हैं। इस समिति में राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं।
98. निम्नलिखित में से कौन - सा कथन सही नहीं है ?
  • A.भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है
  • B.भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है
  • C.योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है
  • D.भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है
Answer: कथन (B) गलत है क्योंकि भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) थी, न कि योजना आयोग। योजना आयोग केवल मसौदा तैयार करता था।
99. सामान्यत: 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है -
  • A.राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए
  • B.केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए
  • C.केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए
  • D.केन्द्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए
Answer: वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना और केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांतों को तय करना है।
100. भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है ?
  • A.प्रधानमंत्री कार्यालय
  • B.राष्ट्रीय विकास परिषद
  • C.योजना आयोग
  • D.केंद्र और राज्य सरकार
Answer: भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। (अब यह कार्य नीति आयोग द्वारा किया जाता है)।