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आयोग व परिषदें

भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक निकायों जैसे वित्त आयोग, UPSC, और राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना और कार्यों को जानें।

आयोग व परिषदें
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अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान आपात उपबन्ध आयोग व परिषदें उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति केंद्र-राज्य संबंध जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान​ दल-बदल विरोधी कानून नागरिकता निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था पदाधिकारियों का अनुक्रम प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष भारत का संवैधानिक इतिहास भारतीय राजनीति में दबाव समूह भारतीय संसद मुख्यमंत्री मूल अधिकार मूल कर्तव्य राजनीतिक दल राजभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सभा राज्यपाल राष्ट्रपति लोकसभा विधान परिषद विधानसभा संघ और उसके राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघीय मंत्रिपरिषद संविधान की अनुसूचियां संविधान की प्रस्तावना संविधान की विशेषताएं संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग संविधान के स्त्रोत संविधान संशोधन संविधान सभा संसदीय समितियां सर्वोच्च न्यायालय
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QUESTION 111
राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है, वह नियोजन है -
  • A संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष
  • B राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद
  • C संघ सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद
  • D उपर्युक्त में से कोई नहीं
Answer: SPSC का सेवानिवृत्त सदस्य UPSC का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, या किसी अन्य SPSC का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं है।
QUESTION 112
योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्त्व का दर्जा दिया गया है -
  • A भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान
  • B सुप्रीम कोर्ट के जज के समान
  • C संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान
  • D भारत सरकार के सचिव के समान
Answer: योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा और रैंक प्राप्त था।
QUESTION 113
योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है ?
  • A राष्ट्रपति
  • B प्रधानमंत्री
  • C कानून मंत्री
  • D वित्त मंत्री
Answer: भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन (ex-officio) अध्यक्ष (सभापति) होते थे।
QUESTION 114
निम्नलिखित में से कौन - सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है ?
  • A वित्त आयोग
  • B अन्तर्राज्यीय परिषद
  • C केन्द्रीय वित्त मंत्रालय
  • D लोक लेखा समिति
Answer: राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों की सिफारिश करने वाला संवैधानिक प्राधिकरण वित्त आयोग है।
QUESTION 115
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है ?
  • A अनुच्छेद 310
  • B अनुच्छेद 311
  • C अनुच्छेद 312
  • D अनुच्छेद 315
Answer: अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को पद से मनमाने ढंग से हटाने या रैंक में कमी के खिलाफ प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है।
QUESTION 116
निम्नलिखित में से कौन-सा एक संविधानेत्तर संस्था है ?
  • A वित्त आयोग
  • B नीति आयोग
  • C निर्वाचन आयोग
  • D अन्तर्राष्ट्रीय परिषद
Answer: अपने पूर्ववर्ती योजना आयोग की तरह, नीति आयोग भी एक संविधानेत्तर संस्था है क्योंकि इसका गठन एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया है और इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।
QUESTION 117
वित्त आयोग का मुख्य कार्य है -
  • A केन्द्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना
  • B राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण
  • C केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण
  • D उपरोक्त में से कोई नहीं
Answer: यह वित्त आयोग के कार्यों का सबसे सटीक और व्यापक विवरण है। यह केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की आधारशिला रखता है।
QUESTION 118
पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन होता है -
  • A राष्ट्रीय विकास परिषद
  • B संसद
  • C योजना आयोग
  • D योजना मंत्रालय
Answer: पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा दिया जाता था।
QUESTION 119
राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं -
  • A राज्यों के राज्यपाल
  • B राज्यों के मुख्यमंत्री
  • C केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासक
  • D संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य
Answer: राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं।
QUESTION 120
भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र-राज्य राजकोषीय सम्बन्धों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है ?
  • A वित्त मंत्री
  • B भारतीय रिजर्व बैंक
  • C योजना आयोग
  • D वित्त आयोग
Answer: केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सुझाव देने का संवैधानिक कार्य वित्त आयोग को सौंपा गया है।