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121. प्रशासकीय (केन्द्रीय) सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है ?
Answer: यह उत्तर अधूरा है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भर्ती प्रक्रिया का संचालन करता है और उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। अंतिम नियुक्ति संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। दिए गए विकल्पों में, भर्ती प्रक्रिया के लिए UPSC सबसे उपयुक्त है।
122. योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे -
Answer: योजना आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे।
123. निम्नलिखित में से कौन - सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है ?
Answer: योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं था क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।
124. योजना आयोग का स्वरूप क्या है ?
Answer: योजना आयोग सरकार के लिए एक सलाहकार या परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करता था।
125. निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है ?
Answer: भारतीय सिविल सेवाओं का एक मूलभूत सिद्धांत राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी राजनीतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सरकार की नीतियों को लागू करते हैं।
126. निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है ?
Answer: राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। UPSC के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटाया जाता है, जिसे महाभियोग नहीं कहा जाता।
127. अखिल भारतीय सेवा नहीं है -
Answer: भारतीय राजस्व सेवा (IRS) एक केंद्रीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा नहीं। अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFoS हैं।
128. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है ?
Answer: संविधान ने UPSC में सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की है। यह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है कि वे आवश्यकतानुसार सदस्यों की संख्या निर्धारित करें।
129. योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है ?
Answer: योजना आयोग का मुख्य कार्यक्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाना और विकास को बढ़ावा देना था।
130. अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है -
Answer: अनुच्छेद 312 के तहत, यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद कानून बनाकर एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है।