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QUESTION 121
प्रशासकीय (केन्द्रीय) सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है ?
Answer: यह उत्तर अधूरा है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भर्ती प्रक्रिया का संचालन करता है और उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। अंतिम नियुक्ति संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। दिए गए विकल्पों में, भर्ती प्रक्रिया के लिए UPSC सबसे उपयुक्त है।
QUESTION 122
योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे -
Answer: योजना आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे।
QUESTION 123
निम्नलिखित में से कौन - सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है ?
Answer: योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं था क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।
QUESTION 124
योजना आयोग का स्वरूप क्या है ?
Answer: योजना आयोग सरकार के लिए एक सलाहकार या परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करता था।
QUESTION 125
निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है ?
Answer: भारतीय सिविल सेवाओं का एक मूलभूत सिद्धांत राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी राजनीतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सरकार की नीतियों को लागू करते हैं।
QUESTION 126
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है ?
Answer: राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। UPSC के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटाया जाता है, जिसे महाभियोग नहीं कहा जाता।
QUESTION 127
अखिल भारतीय सेवा नहीं है -
Answer: भारतीय राजस्व सेवा (IRS) एक केंद्रीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा नहीं। अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFoS हैं।
QUESTION 128
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है ?
Answer: संविधान ने UPSC में सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की है। यह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है कि वे आवश्यकतानुसार सदस्यों की संख्या निर्धारित करें।
QUESTION 129
योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है ?
Answer: योजना आयोग का मुख्य कार्यक्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाना और विकास को बढ़ावा देना था।
QUESTION 130
अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है -
Answer: अनुच्छेद 312 के तहत, यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद कानून बनाकर एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है।