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आयोग व परिषदें

भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक निकायों जैसे वित्त आयोग, UPSC, और राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना और कार्यों को जानें।

आयोग व परिषदें
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अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान आपात उपबन्ध आयोग व परिषदें उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति केंद्र-राज्य संबंध जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान​ दल-बदल विरोधी कानून नागरिकता निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था पदाधिकारियों का अनुक्रम प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष भारत का संवैधानिक इतिहास भारतीय राजनीति में दबाव समूह भारतीय संसद मुख्यमंत्री मूल अधिकार मूल कर्तव्य राजनीतिक दल राजभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सभा राज्यपाल राष्ट्रपति लोकसभा विधान परिषद विधानसभा संघ और उसके राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघीय मंत्रिपरिषद संविधान की अनुसूचियां संविधान की प्रस्तावना संविधान की विशेषताएं संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग संविधान के स्त्रोत संविधान संशोधन संविधान सभा संसदीय समितियां सर्वोच्च न्यायालय
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QUESTION 131
भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन-सी संविधानेतर और विधितर संस्था / संस्थाएं हैं ?1. राष्ट्रीय विकास परिषद2 राज्यपाल सम्मेलन3. आंचलिक परिषदें 4. अन्तर्राज्यीय परिषद
  • A 1 और 2
  • B 1,3 और 4
  • C 3 और 4
  • D केवल 4
Answer: यह प्रश्न और उत्तर दोनों ही गलत हैं। 'संविधानेत्तर' (extra-constitutional) का अर्थ है जो संविधान में नहीं है, और 'विधितर' (statutory) का अर्थ है जो कानून द्वारा बनाया गया है।
- NDC और राज्यपाल सम्मेलन संविधानेत्तर हैं।
- आंचलिक परिषदें विधितर (statutory) हैं।
- अन्तर्राज्यीय परिषद संवैधानिक है।
प्रश्न के अनुसार कोई भी विकल्प सही नहीं बैठता।
QUESTION 132
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है ?
  • A 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो
  • B 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो
  • C 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो
  • D 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो
Answer: UPSC के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
QUESTION 133
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है ?
  • A प्रधानमंत्री
  • B राष्ट्रपति
  • C केन्द्रीय गृह मंत्री
  • D आपसी सहमती से संबंधित राज्यों के राज्यपाल
Answer: संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint PSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
QUESTION 134
वित्त आयोग क्या है ?
  • A स्थायी निकाय
  • B वार्षिक निकाय
  • C त्रिवार्षिक निकाय
  • D पंचवार्षिक निकाय
Answer: वित्त आयोग एक पंचवार्षिक निकाय (Quinquennial body) है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल में किया जाता है।
QUESTION 135
योजना आयोग की स्थापना कब हुई ?
  • A 10 मार्च, 1950
  • B 15 मार्च, 1950
  • C 16 मार्च, 1951
  • D 20 मार्च, 1950
Answer: योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, 1950 को हुई थी।
QUESTION 136
केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में कौन निभाता है ?
  • A योजना आयोग
  • B वित्त आयोग
  • C राष्ट्रीय विकास परिषद
  • D अन्तर्राज्यीय परिषद
Answer: केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वित्त आयोग निभाता है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी सिफारिशों को बहुत महत्व दिया जाता है।
QUESTION 137
योजना आयोग का अध्यक्ष होता है -
  • A प्रधानमंत्री
  • B राष्ट्रपति
  • C उपराष्ट्रपति
  • D गृहमंत्री
Answer: भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था।
QUESTION 138
निम्नलिखित में से कौन संविधाननेत्तर और विधिबाह्य निकाय है ?
  • A राष्ट्रीय विकास परिषद
  • B राष्ट्रीय एकता परिषद
  • C योजना आयोग
  • D उपर्युक्त सभी
Answer: ये सभी निकाय संविधानेत्तर (संविधान में उल्लेखित नहीं) और विधिबाह्य (किसी कानून द्वारा नहीं बनाए गए) हैं। इनका गठन सरकार के कार्यकारी प्रस्तावों द्वारा किया गया था।
QUESTION 139
वित्त आयोग का प्रधान कार्य है -
  • A केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण
  • B वार्षिक बजट तैयार करना
  • C वितीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना
  • D संघ के मंत्रालयों और राज्यों की निधि का विनिधान
Answer: वित्त आयोग का प्रधान या मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों से प्राप्त राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देना है।
QUESTION 140
अन्तर्राज्यीय परिषद की सातवीं बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया ?
  • A राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौंटे
  • B राज्यपाल दूसरे कार्यकाल के पात्र न हों
  • C राज्यपाल की नियुक्ति गृहमंत्री करे
  • D राज्यपाल निर्वाचित हो
Answer: यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है। परिषद की सातवीं बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद राज्यपालों को सक्रिय राजनीति में नहीं लौटना चाहिए