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आयोग व परिषदें

भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक निकायों जैसे वित्त आयोग, UPSC, और राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना और कार्यों को जानें।

आयोग व परिषदें
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अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान आपात उपबन्ध आयोग व परिषदें उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति केंद्र-राज्य संबंध जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान​ दल-बदल विरोधी कानून नागरिकता निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था पदाधिकारियों का अनुक्रम प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष भारत का संवैधानिक इतिहास भारतीय राजनीति में दबाव समूह भारतीय संसद मुख्यमंत्री मूल अधिकार मूल कर्तव्य राजनीतिक दल राजभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सभा राज्यपाल राष्ट्रपति लोकसभा विधान परिषद विधानसभा संघ और उसके राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघीय मंत्रिपरिषद संविधान की अनुसूचियां संविधान की प्रस्तावना संविधान की विशेषताएं संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग संविधान के स्त्रोत संविधान संशोधन संविधान सभा संसदीय समितियां सर्वोच्च न्यायालय
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61. योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है' - यह किसका विचार है ?
  • A.बी. आर. अम्बेडकर
  • B.अशोक चंदा
  • C.जवाहरलाल नेहरु
  • D.के. एस. हेगड़े
Answer: यह प्रसिद्ध कथन अशोक चंदा का है, जो एक पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। उनका मानना था कि योजना आयोग ने राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को कम करके संघवाद को कमजोर किया है।
62. वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है ?
  • A.2 वर्ष
  • B.प्रति वर्ष
  • C.5 वर्ष
  • D.राष्ट्रपति की इच्छानुसार जब और जैसे
Answer: संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
63. राज्य वित् आयोग है, एक
  • A.विधिक संस्था
  • B.असांविधिक संस्था
  • C.संवैधानिक संस्था
  • D.उपर्युक्त में से कोई नहीं
Answer: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने क्रमशः अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत राज्य वित्त आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया। इसलिए, यह एक संवैधानिक संस्था है।
64. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) तथा भारतीय पुलिस सेवा (IPS) को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी ?
  • A.डेवर आयोग
  • B.खरे आयोग
  • C.वाल्कर आयोग
  • D.राजमन्नार आयोग
Answer: तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त राजमन्नार आयोग (1969) ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए IAS और IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी।
65. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005 ई.) किससे संबंधित था ?
  • A.उत्तम शासन के लिए सांस्थानिक वयवस्था में सुधार
  • B.भारतीय दंड सहिता और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार
  • C.सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल तंत्र का सृजन करना
  • D.शहरी शासन और प्रबंधन के लिए नए उपाय निल्कालना
Answer: वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) का मुख्य उद्देश्य 'सुशासन' (Good Governance) को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं की जांच करना और उनमें सुधार के उपाय सुझाना था।
66. संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है ?
  • A.राष्ट्रपति को
  • B.विधि मंत्री को
  • C.लोकसभाध्यक्ष को
  • D.प्रधानमंत्री को
Answer: संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं।
67. निम्नलिखित में से कौन-सा / से सांविधानिक निकाय है/हैं ?1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग2. राष्ट्रीय महिला आयोग 3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग4. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए -
  • A.केवल 1
  • B.1,3 और 4
  • C.3 और 4
  • D.1,2,3 और 4
Answer: इनमें से केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ही एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338-A में है। अन्य सभी आयोग (महिला, अल्पसंख्यक, मानवाधिकार) सांविधिक निकाय हैं, जिनका गठन संसद के अधिनियमों द्वारा किया गया है।
68. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है -
  • A.6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो
  • B.6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो
  • C.5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो
  • D.6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो
Answer: राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
69. केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के सम्बन्ध में कौन राय देता है ?
  • A.योजना आयोग
  • B.प्रधानमंत्री
  • C.संसद
  • D.वित्त आयोग
Answer: वित्त आयोग ही वह संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों से प्राप्त आय के बंटवारे के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें देता है।
70. भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है -
  • A.योजना आयोग द्वारा
  • B.राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा
  • C.वित्त आयोग द्वारा
  • D.निर्वाचन आयोग द्वारा
Answer: भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा अनुमोदित किया जाता था।