केंद्र-राज्य संबंध
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QUESTION 31
समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है ?
Answer: समवर्ती सूची के विषयों पर संसद (संघ) और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि, दोनों के कानूनों में टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है।
QUESTION 32
केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है -
Answer: राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस पद का उपयोग अक्सर राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप के लिए किया जाता रहा है, जो केंद्र-राज्य विवाद का एक प्रमुख कारण है।
QUESTION 33
संघ सूची का विषय नहीं है -
Answer: पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं। सिक्का (मुद्रा), डाक और तार राष्ट्रीय महत्व के विषय होने के कारण संघ सूची में शामिल हैं।
QUESTION 34
केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी ?
Answer: 1969 में तमिलनाडु की तत्कालीन DMK सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करने और राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए डॉ. पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
QUESTION 35
संघ और राज्यों के विधायी सम्बन्धों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है ?
Answer: संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित तीनों सूचियों - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची - के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया जाता है।
QUESTION 36
सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है -
Answer: सरकारिया आयोग का गठन विशेष रूप से केंद्र और राज्यों के बीच सभी प्रकार के संबंधों (विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय) की समीक्षा करने और सुधार के लिए सिफारिशें देने के लिए किया गया था।
QUESTION 37
भारत में केन्द्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं - ...
Answer: केंद्र-राज्य संबंध न केवल संवैधानिक प्रावधानों पर, बल्कि स्थापित परंपराओं, सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं और विभिन्न परिषदों के माध्यम से होने वाली बातचीत पर भी निर्भर करते हैं।
QUESTION 38
निम्नलिखित में से कौन - सा विषय समवर्ती सूची में है ?
Answer: 42वें संविधान संशोधन (1976) के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था ताकि केंद्र भी इस महत्वपूर्ण विषय पर कानून बना सके।
QUESTION 39
विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है -
Answer: संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार, संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को संघ सूची के किसी भी विषय तक बढ़ा सकती है।
QUESTION 40
मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक-तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है ?
Answer: ये सभी विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं और पूरे देश में एक समान नीति की आवश्यकता रखते हैं, इसलिए इन्हें संघ सूची में रखा गया है।